१ जानेवारीपासून प्रशासकीय सीमा सील शक्य * जनगणना २०२५ च्या सुरुवातीला, जात निहायच्या मुद्द्यावर अद्याप निर्णय नाही…
दीर्घकाळापासून लटकलेली जनगणना व नी राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अपडेट करण्याचे या काम पुढील वर्षांच्या प्रारंभी होईल. प्रशासकीय य सीमा सील करण्याचे आदेश १ जानेवारीपासून की लागू होतील आणि हाऊस लिस्टिंग सुरू वा होईल. जनगणना आणखी पुढे ढकलता येऊ शकत नाही. घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ नंतर लोकसभा-विधानसभा सभा मतदारसंघांचे परिसीमन होईल. त्याआधारे महिला आरक्षण डी लागू होईल. केंद्राने देखील जनगणना सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत देत जनगणना आयुक्त मृत्युंजय नारायण यांचा कार्यकाळ वाढवला जनगणनेतून यावेळी जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचा विचार आहे. १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना शेवटची २०११ मध्ये झाली. २०२५ व नंतर २०३५ मध्ये होईल. काँग्रेसने जनगणनेवर सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी केली आहे.
