पुणे : पुढारी वृत्तसेवा राज्य शासनाकडे केलेल्या विविध मागण्यांना राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या राज्य सरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी नाइलाजाने गुरुवारपासून (दि. २९) बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय मुंबईत झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत एकमुखाने घेतल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे. मार्च २०२३ मध्ये राज्य शासनाने १७ लाख सरकारी कर्मचारी- शिक्षक यांच्या सात दिवसांच्या संपात ‘न भूतो न भविष्यती’ उद्रेक
मुंबईतील राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत निर्णय
अनुभवला आहे. या प्रखर आंदोलनाचा
सकारात्मक विचार करून राज्य शासनाने
कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय
समितीसह दीर्घ चर्चा केली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल, अशी लेखी हमी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२३ पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतशील
कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा १४ डिसेंबर २०२३ पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली. परंतु, ‘पुन्हा येरे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे
आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरूपात सुधारित पेन्शनसंदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना जाहीर केलेली नाही. सुमारे साडेआठ लाख संबंधित कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत.
तसेच केंद्राप्रमाणे ग्रॅच्युईटी द्या, बारा वर्षांनंतर सेवानिवृत्तिवेतन, केंद्राप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात/अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया सुरू झालेल्या कर्मचारी/शिक्षकांना १९८२ ची जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली ४० टक्के पदे कायमस्वरूपी नियुक्तीद्वारे भरा, अशा प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्य सचिवपातळीवर चर्चासत्र आयोजित करून शासन निर्णय पारीत केले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, त्यानंतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली आहे.
राज्य सरकारला लाडकी बहीण आठवते. परंतु, ज्यांच्या जिवावर शासन चालते ते लाडके कर्मचारी आठवत नाहीत. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत २००५ नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आम्ही पेन्शन देत आहोत, असे जाहीर निवेदन केले आणि त्याबाबतचा समितीचा अहवाल देखील शासनाकडे सादर झाला. परंतु, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे आणि केवळ सवंगलोकप्रियतेच्या घोषणा करीत आहे. त्यामुळे सरकारला राज्य सरकारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकीची ताकद दाखविण्यासाठी आम्ही संपाची हाक दिली आहे.
– शिवाजी खांडेकर, राज्य सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळ
