राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू नाही. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना फरकासहित १२ वर्षानंतर देय असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक ३०.४.१९९८ च्या व दिनांक २३.७.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.१०.१९९४ पासून मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीनंतर लागू केली.
वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. तसेच सदर योजना दिनांक ५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांमधील
एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदरची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने विधीमंडळामध्ये अनेकवेळा चर्चा झालेली आहे. तसेच अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सदर मागणीसंदर्भात आग्रही आहेत.
शासन मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील कनिष्ठ लिपिक व शिपाई या पदावर काम करित असलेल्या सर्वश्री हिरालाल पिपारिये व इतर १० यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०१३ दाखल केली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०८.२०१४ रोजी राज्यातील खाजगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-२०१९/प्र.क्र.४८/टीएनटी-३
राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय:-
मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लामांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. वरील निर्णयास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक १.१.२०२४ पासून लागू करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच थकबाकी देय होणार नाही.
. ३ सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४८५/२३/सेवा-३/दिनांक २९.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१७३२२१७३२१ हा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
5 thoughts on “या राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना १०,२०,३० आश्वासित प्रगती योजना लागू शासन निर्णय ashwasit pragati scheme ”
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.👍👍
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.
Pensions of retired professors n higher education joineg as orders and transfer of institutions and government rules after retired above GR for all grantable and non grantable is not implimented due to late orders respective GR pensions are pending from 2020 till date is just an harrasment after retirement as par old pensions ,and institutes and joint director office just creating more ways for more harassment,many of same cases being provided imidiately by vasile baji,else and creating required wanted documents internally is just insult of many retired professors ,and such complaints being submitted to ministers of higher education,local MLA , etc and alk conserned in retired institutes,joint director, director of higher education Pune, and secretary/director of higher and technical education are still ownding is just harrasment of retired professor left to death without pensions situation in maharashtra.
Jay Maharashtra
आश्र्वासित दोन लाभाची प्रगती योजना ही पदोन्नतीसाठी एकच पद असणाऱ्या निवड श्रेणी शिक्षकांनाही मिळायला हवे. 20% पदाच्या मर्यादा मुळे ज्या शाळेत पाच पेक्षा कमी शिक्षक आहेत अशा सेवेची 24 वर्षे पूर्ण झालेल्या व निवड श्रेणी चे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना सुद्धा सरसकट निवड श्रेणी चार लाभ मिळाला पाहिजे
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.👍👍
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी च हा लाभ देण्यात आलेला असून या शा.नि. अन्वये शालेय कर्मचाऱ्यांना लागू केले आहे असा योग्य मथळा देणे आवश्यक होते.
Pensions of retired professors n higher education joineg as orders and transfer of institutions and government rules after retired above GR for all grantable and non grantable is not implimented due to late orders respective GR pensions are pending from 2020 till date is just an harrasment after retirement as par old pensions ,and institutes and joint director office just creating more ways for more harassment,many of same cases being provided imidiately by vasile baji,else and creating required wanted documents internally is just insult of many retired professors ,and such complaints being submitted to ministers of higher education,local MLA , etc and alk conserned in retired institutes,joint director, director of higher education Pune, and secretary/director of higher and technical education are still ownding is just harrasment of retired professor left to death without pensions situation in maharashtra.
Jay Maharashtra
आश्र्वासित दोन लाभाची प्रगती योजना ही पदोन्नतीसाठी एकच पद असणाऱ्या निवड श्रेणी शिक्षकांनाही मिळायला हवे. 20% पदाच्या मर्यादा मुळे ज्या शाळेत पाच पेक्षा कमी शिक्षक आहेत अशा सेवेची 24 वर्षे पूर्ण झालेल्या व निवड श्रेणी चे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना सुद्धा सरसकट निवड श्रेणी चार लाभ मिळाला पाहिजे