सैनिकांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सन २०२४-२५ या वर्षामध्ये ध्वजदिन निधी army forces dhwaj nidhi
माजी सैनिकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी संपूर्ण भारतात ०७ डिसेंबर हा “ध्वजदिन” म्हणून पाळण्यात येतो व त्या निमित्ताने ७ डिसेंबर ते पुढील वर्षाच्या नोव्हेंबर अखेर पर्यंत निधी गोळा केला जातो. भारताच्या संरक्षणासाठी ज्यानी आपले प्राणार्पण केले. अशा जवानांच्या कुटुंबियांच्या जीवनातील अडी-अडचणी दूर करून त्यांचे दैनंदिन जिवन सुसाह्य व्हावे यासाठी तसेच युध्दात अपंगत्व प्राप्त झालेल्या आणि सशस्त्र दलातून निवृत्त झालेल्या जवानांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी या निधीचा विनियोग केला जातो.
२ मे, १९९९ पासून जम्मू-काश्मिर मधील नियंत्रण रेषेजवळ निर्माण झालेल्या युध्दजन्य तणावाची परिस्थिती हाताळताना अथवा देशातील सर्वच क्षेत्रांत/अंतर्गत सुरक्षा मोहिमेत/चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सैन्यदलातील तरोच सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्राग निमलष्करी दलातील महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवान यांना तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटूंबियांना राज्य शासनातर्फे १ जानेवारी, २०१९ पासून प्रत्येकी रु. १ कोटी इतकी आर्थिक मदत करण्यात येते. तसेच उपरोक्त कारवाईत अपंगत्व आलेल्या सदरहू दलांतील महाराष्ट्रातील अधिकारी/जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाचे प्रमाण लक्षात घेऊन १ जानेवारी, २०१९ पासून राज्य शासनातर्फे रुपये २० लक्ष ते ६० लक्ष पर्यंत आर्थिक मदत करण्यात येते. याव्यतिरिक्त, अन्य योजनांनुसारही राज्यातील सैनिकांना त्यांच्या कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करण्यात येते. त्यानुसार, सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरिता ध्वजदिन निधी संकलनाचा इष्टांक ठरविणे व त्याचे नियोजन करण्याची बाब विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता सन २०२४-२०२५ या वर्षामध्ये राज्याचा ध्वजदिन निधी इष्टांक रु.४०,००,००,०००/- (रुपये बाळीस कोटी) इतका निश्चित करण्यात आला आहे. सदरहू प्राप्त निधी दिनांक ७ डिसेंबर, २०२४ ते ३० नोव्हेंबर, २०२५ या कालावधीत जमा करावयाचा आहे. त्यानुसार, मे २०२५ पर्यंत, ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या ७५% आणि ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ९० % उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबध्द कार्यक्रम आखून उद्दिष्ट साध्य करावे, असे अपेक्षित आहे. प्रत्येक
जिल्ह्यातून ध्वजदिन निधी जमा करण्याचा इष्टांक सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात आला आहे. २. जिल्हा स्तरावर निधी गोळा करण्याच्या कार्यक्रमाचे संयोजन जिल्हाधिकारी करतील व या करिता खालीलप्रमाणे समिती असेल:-
हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हाधिकारी वरील सदस्यांव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील सुयोग्य शासकीय अधिकाऱ्याचा आवश्यकतेप्रमाणे या समितीमध्ये सदस्य म्हणून समाविष्ट करू शकतील, त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनामध्ये ज्यांना आवड आहे, अशा काही ज्येष्ठ माजी सैनिक अधिकाऱ्यांचा किंवा शासकीय व्यक्तींचा तसेच जिल्ह्यातील उद्योग, सहकार, व्यापार, शैक्षणिक इत्यादी क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचाही समावेश जिल्हाधिकारी या समितीमध्ये करू शकतील. परंतु या समितीची एकूण सदस्य संख्या २० पेक्षा अधिक असणार नाही.
३. निधी गोळा करण्याच्या कामी अत्यल्प निधी देणारे लहानसहान देणगीदारही फार मोलाचे ठरतात. उदा. सर्व जिल्ह्यांतील प्रत्येक शासकीय, निम-शासकीय किंवा खाजगी शाळांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांमार्फत जरी थोड्या-थोड्या प्रमाणात निधी गोळा केला तरी अशारितीने एकत्रित झालेला निधी हा मोठ्या प्रमाणात जमा होत असतोच शिवाय लहानसहान गटांना निधी गोळा करण्याच्या कामी सामावून घेतल्याने, जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबामध्ये सहभागाची/ सहकार्याची आपोआपच भावना निर्माण होते. असा निधी गोळा करताना तो ज्यांच्याकडून गोळा केला आहे, त्यांना निश्चितपणे त्याची पावती देण्याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, जिल्ह्यामध्ये कशा पध्दतीने निधी गोळा करावा, यासाठी विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि संस्था यांचा सहभाग या कार्यक्रमात कशाप्रकारे असावा, तसेच हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रसिध्दीचे माध्यम काय असावे व शासनाचे विविध विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपालिका/परिषद, केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालये, अनुदानित संस्था, शैक्षणिक व इतर संस्था, कारखाने, सहकारी बँका, सहकारी संस्था यामध्ये इष्टांकाचे वाटप कशाप्रकारे करण्यात यावे, याबाबतचा विचार उपरोक्त समितीने करावा.
४. जिल्हाधिकारी यांनी आपआपल्या जिल्ह्यात ध्वजदिन निधी गोळा करण्याच्या कार्याचा शुभारंभ मा. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते घेण्याबाबत प्रयत्न करावेत व या शुभारंभास यथायोग्य प्रसिध्दी द्यावी, मुंबई मध्ये शुभारंभाचा कार्यक्रम प्रतिवर्षी मा. राज्यपालांच्या हस्ते राजभवनात करण्यात येतो, या वर्षीही सदरचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी, मुंबई आणि जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी संयुक्तपणे आयोजित करण्यात आला आहे.
५. अ) ध्वजदिन निधी गोळा करताना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे अपहार अथवा गैरप्रकार होणार नाही किंवा तक्रारीला वाव राहणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी व त्याबाबतच्या सूचनांचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी याबाबत सविस्तर सूचना सर्व जिल्हाधिकारी/जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना निर्गमित कराव्यात. जनतेकडून निधी गोळा करण्यासाठी खालील पध्दतींचा अवलंब करण्यात यावा :-
ध्वजदिन निधी गोळा करण्याबाबतची डबा पध्दत बंद करण्यात आलेली असून फक्त ध्वजदिन निधी संकलनाच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात सिलबंद डबे उपयोगात आणता येतील. डब्यावर अनुक्रमांक टाकण्यात येऊन किती डबे वापरात आणावयाचे आहेत याबाबत जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेण्यात यावी, तसेच, कार्यक्रमानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार गठित समितीसमोर डबे उघडण्यात येऊन प्राप्त निधी संबंधित खात्यात त्वरित जमा करण्यात यावा,
ब) ध्वजदिन निधी संकलनासाठी पुरविण्यात आलेले साहित्य हे त्या-त्या वर्षामध्येच वापरायचे असून, त्या ध्वजदिन वर्षात उपयोगात न आणले गेलेले साहित्य कोणत्याही परिस्थितीत पुढील ध्वजदिन वर्षामध्ये वापरण्यात येऊ नयेत, तसेच, मागील ध्वजदिन वर्षामधील प्रलंबित निधी/साहित्य जमा करून, त्यासंदर्भातील हिशोब प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावा. याबाबतच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील ध्वजदिन निधी संकलन करणाऱ्या यंत्रणांना निर्गमित करण्यात याव्यात. अशा प्रकारे वापरात आलेल्या ध्वजदिन निधी साहित्याचा हिशोब पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांची राहील.
क) कोणत्याही प्रकारच्या माजी सैनिक संघटनांना सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकलित करता येणार नाही.
६. ध्वजदिन निधीस द्यावयाचे आर्थिक योगदान हे जिल्हा स्तरावर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालयात “जिल्हाधिकारी व अध्यक्ष, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय” आणि विभागीय स्तरावर “संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे” यांच्या नावाने धनादेशाद्वारे जमा करण्यात यावे. वरील पध्दतीनुसार गोळा केलेल्या निधीचा हिशेब व नोंदवही जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यवस्थितपणे ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी किंवा जिल्ह्यात ज्या अधिकाऱ्यांकडे हा कार्यभार सोपविला आहे त्यांचेवर राहील.
वरील जिल्हा समितीची बैठक महिन्यातून एक वेळा घेण्यात यावी व त्या बैठकीमध्ये प्रत्येक महिन्यात किती निधी गोळा करण्यात आला याचा आढावा घेऊन त्यासंबंधीची माहिती संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत पाठवावी व संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी सर्व जिल्ह्यांचा दरमहा एकत्रित अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत तसेच ध्वजदिन निधी संकलनाचा सविस्तर अहवाल पूर्ण तपशिलासह, जिल्हानिहाय, दिनांक ०६ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत शासनास (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२८) सादर करावा.
७. जरी ध्वजदिन निधी गोळा करण्याचा कालावधी ७ डिसेंबर, २०२४ ते ३० नोव्हेंबर, २०२५ असला तरी डिसेंबर २०२४ ते मे २०२५ हा कालावधी प्रमुख कालावधी समजून त्या कालावधीत दिलेल्या इष्टांकाच्या ७५% निधी गोळा केला जाईल, अशा तन्हेने जिल्हा समितीने नियोजन करावे. तसेच, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी मागील वर्षीचे जिल्हानिहाय उद्दीष्ट, झालेले निधी संकलन, सदर निधीच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय लाभार्थी व लाभार्थी/प्रकरणनिहाय रक्कम वाटप यांचा तपशिल, जिल्हाधिकारी व जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयांनी ठळकपणे त्या त्या ठिकाणी प्रसिध्द करावा. तसेच याबाबतची राज्यातील जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांचा सविस्तर तपशिल सैनिक कल्याण विभागाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करुन वेळोवेळी तो अद्ययावत करावा, संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी या निधीच्या लाभार्थ्यांचा सविस्तर जिल्हानिहाय वार्षिक तपशिल निश्चितपणे शासनास (सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२८) नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पाठवावा.
८. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आणि इतर संबंधित विभागीय अधिकारी यांच्या नियमित बैठका घेऊन जिल्हानिहाय ध्वजदिनाचा दिलेला इष्टांक पूर्ण करण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रस्ताव व जमा केलेला निधी यासंबधीचा आढावा घेण्यात यावा आणि प्रत्येक जिल्ह्यास दिलेले उद्दिष्ट निश्चितपणे पूर्ण होईल, या दृष्टिकोनातून संनियंत्रण करावे.
९. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील कार्यालये आणि इतर संस्था यांना या कामासाठी सर्वतोपरी सहाय्य/मदत करून जास्तीत जास्त
पृष्ठ ५ पैकी ३
शासन निर्णय क्रमांकः मासैध्व-२०२४/प्र.क्र.२०४/का-मासैक,
निधी गोळा करण्याकरिता कसोशीने प्रयत्न करण्याबाबतच्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्याची कृपया दक्षता घ्यावी.
१०. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४१२१०१७१०२७१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
