महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील पदांवर अनुकंपा तत्वावर सामावून घेण्याबाबत anukampa shasan nirnay
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर अनुकंपा तत्वावर सामावून घेण्याबाबत
१) गृह विभाग यांचे पत्र क्र. पीडब्ल्युएफ ०२०९/प्र.क्र.१०७/ पोल-७, दिनांक ०६.०२.२००९
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२अ-, दि२०.००१२०१४.
प्रस्तावना:-
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २०.०१.२००९ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई येथे झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस सेवेतील व्यक्तीच्या कुटुंबापैकी एकास गट-अ किंवा गट-ब मधील पदावर शासन सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर नक्षलवादी कारवाईत / हल्ल्यात मृत वा जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी व गृहरक्षक दलातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासन सेवेत सामावून घेण्याची तरतूद गृह विभागाच्या दि. ०६.०२.२००९ च्या शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे.
२. दि. ०१.०५.२०१९ रोजी पेरुन ठेवलेल्या भुसुरुंग स्फोटामध्ये शहिद झालेल्या कै. श्री. भुपेश वालोदे, पोलीस शिपाई यांची पत्नी श्रीमती लिना वालोदे यांना या विभागातील गट-ब संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी पदावर अनुकंपा तत्वावर सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाकडून प्राप्त झाला होता. यास अनुसरुन श्रीमती वालोदे यांना अनुकंपा तत्त्वावर शासन सेवेत सामावून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
-: कार्यालयीन आदेश :-
श्रीमती वालोदे यांना महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर, अनुकंपा तत्त्वावर सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार श्रीमती लिना भुपेश वालोदे यांना उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर नियुक्ती देण्यात येत आहे.
श्रीमती लिना भुपेश वालोदे यांची वैद्यकीय तपासणी, चारित्र्य पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि त्यांना नियुक्तीच्या पदावर रुजू करुन घेऊन एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देणेबाबतची पुढील आवश्यक ती कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाने करावी.
अटी व शर्ती :-
१) उक्त पदासाठी नियुक्तीवर रुजु होण्याची तारीख त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये विहित
केल्यानुसार सदर उमेदवारांस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम पुर्ण करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या सुचनेनुसार त्यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत वनामती प्रशिक्षण संस्था, नागपूर येथे हजर राहणे आवश्यक राहील.
२) सदर नियुक्ती त्यांचे जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्ती पासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधीत जात पडताळणी समिती कडून करुन घेणे आवश्यक राहील. जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले तर त्यांची नियुक्ती तात्काळ संपुष्टात आणण्यात येईल आणि अशा उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागस वर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनीयम) अधिनियम, २००० मधील तरतुदीनुसार योग्य ती पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
३) संबंधित उमेदवार हे दोन वर्षाकरिता परिविक्षाधीन म्हणून सदर पदावर कार्यरत राहतील. परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांना प्रचलित नियमाप्रमाणे आवश्यक असणारी विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल. तसेच परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांनी कामाचा अपेक्षेत दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
४) थेट नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या उमेदवाराने खालीलपैकी एक प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे:-
(i) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९/०३/२००३ मधील तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा स्तर किंवा B किंवा C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (ii) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा
(ii) माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक मातंस-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९. दिनांक ०४/०२/२०१३ व शासन पूरकपत्र क्र. मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ०८/०१/२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार आवश्यक संगणक अर्हता. उमेदवाराकडे सदर प्रमाणपत्र/अर्हता नसल्यास, नियुक्ती स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्त शासन निर्णयातील नमूद संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. विहित कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४६२/कार्या. १२, दि.२८/५/२०१८ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
५) उपरोक्त उमेदवाराची नियुक्ती, सरळसेवा प्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून ते यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्या परीक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
६) उपरोक्त उमेदवाराची नियुक्ती शासन निर्णय, सा.प्र.वि. क्रमांक-चापअ-१००८/प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दि.९ जानेवारी २००९ मधील तरतूदीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात चारित्र्य पडताळणीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या चारित्र्य पडताळणीचा अहवाल असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची नियुक्ती कोणतेही कारण न देता एक महिन्याची नोटीस देवून समाप्त करण्यात येईल.
७) सदर उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू राहील.
८) संबंधित उमेदवारांनी त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत व इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे मुळ प्रती तपासणी करीता व सांक्षांकित प्रर्तीचा संच पदस्थापना स्विकारण्याच्या वेळी संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात आणि कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन संबंधित उमेदवाराला रुजू करुन घ्यावे.
९) शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर ज्या उमेदवारांना शासकीय सेवेतून राजीनामा द्यावयाचा असेल तर त्यांनी एक महिन्याची पूर्वसूचना शासनास देणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांना एक महिन्याचे वेतन शासनाकडे जमा करावे लागेल.
१०) उमेदवारास नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास भत्ता देण्यात येणार नाही.
२. वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना लागू असलेले प्रचलित महाराष्ट्र नागरी सेवा विषयक सर्वसाधारण नियम सदर उमेदवारांना लागू राहतील. तसेच यापुढे वेळोवेळी शासन जे आदेश देईल त्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेत्ताक क्रमांक २०२५०४०११४३९४५७८२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,