१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१००४/प्र.क्र. ५१/ २००४/आठ, दिनांक २२.०८.२००५
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१०१४/प्र.क्र. ३४/ आठ, दिनांक ०१.०३.२०१४ व दि.०२.०५.२०१४ चे पूरक पत्र ३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१५/प्र.क्र.४७/ आठ,
दिनांक २८.१०.२०१५
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१७/प्र.क्र.४६/ आठ, दिनांक ०३.०५.२०१७
५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.अकंपा-१२१८/प्र.क्र.०१/आठ, दिनांक १५.०२.२०१८
प्रस्तावना :
अनुकंपा नियुक्तीसाठी गट क आणि गट ड मध्ये प्रतीवर्षी रिक्त होणा-या पदांच्या ५% पदांची मर्यादा संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये विहीत करण्यात आली होती. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दिनांक ०१.०३.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये सदर ५% ची मर्यादा वाढवून ती एक वर्षासाठी १०% इतकी करण्यात आली आणि वाढीव मर्यादेचा एक वर्षानंतर फेर आढावा घेण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर फेर आढावा घेवून संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३ येथील दि.२८.१०.२०१५ अन्वये अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रतीवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदाच्या १०% ची असलेली मर्यादा दि.२८.०२.२०१७ पर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता दिली. तद्नंतर संदर्भ क्र.४ येथील दि.०३.०५.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सदर १०% च्या मर्यादेस दिनांक ०१.०३.२०१७ पासून पुढे २ वर्षे (दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदताढ दि.२८.०२.२०१९ रोजी समाप्त झाल्याने अनुकंपाद्वारे पदभरतीसाठी १०% ची मर्यादा पुढे चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
सरळसेवेने भरावयाच्या ज्या पदांच्या भरतीस वित्त विभागाचे कोणतेही निर्बंध नाहीत, अशी पदे सरळसेवेने भरताना प्रतीवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या १०% पदे ही अनुकंपा नियुक्तीने भरण्यात यावीत. मात्र सरळसेवेने भरावयाच्या ज्या पदांच्या भरतीवर वित्त विभागाचे निर्बंध असतील अशी पदे भरताना संदर्भ क्र.५ येथील दि.१५.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार प्रतीवर्षी रिक्त असलेल्या पदांपैकी पद भरण्यास मान्यता असलेल्या पदांच्या २०% पदे ही अनुकंपा नियुक्तीने भरण्यात यावीत.
शासन निर्णय क्रमांकः अकंपा-१२१९/प्र.क्र. ५६/आठ
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१०१७०७२२२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
