उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने (१) शासन निर्णय, दि.१२.०२.२०२१, दि.१५.०२.२०२१ ८ दि.२४.०२.२०२१ मधील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्य शाळांनी विहित कालावधीमध्ये त्रुटींची पूर्तता केल्याने, त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे य शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे, (२) दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२३ नंतर शासन स्तरावर प्राप्त अनुदानासाठी पात्र ठरत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे तसेच, (३. डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळा तसेच अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांना अनुदानासाठी पात्र करण्यासाठी विहित केलेली पटसंख्येच्या अटीमध्ये सुधारणा करणे व (४) यापूर्वी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/ तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्याबाबतचा मंत्रीमंडळाच्या टिप्पणीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास अभिप्रायार्थ सादर करण्यात आला असता, वित्त विभागाने खालील उपस्थित मुद्यांबाबतची माहिती घेऊन प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत सूचित केले आहे.
१) कायम विनाअनुदान तत्वावर किती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे?
२) सदर शाळांना अनुदानावर आणण्याच्या धोरणापासून किती प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के, ४० टक्के, ६० टक्के, ८० टक्के अनुदानावर आणण्यात आले आहे? (वर्षनिहाय विवरणपत्र)
३) सदर शाळा प्रत्येक टप्प्यावर अनुदानावर आणत असताना, प्रत्येक वेळी किती शाळा अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत?
४) शाळा अनुदानावर आणण्याबरोबरच त्या शाळेची प्रत्यक्षात शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्यात आली किंवा कसे?
५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शालेय शिक्षणासंबंधित परिणाम (Outcome) साध्य करण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?
६) अपात्र शाळांपैकी आता किती शाळा पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत?
७) मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ च्या बैठकीचे इतिवृत्तातील अ.क्र.१५ येथे व शासन निर्णय, दिनांक ६.२.२०२२ मधील अ.क्र.५ मध्ये नमूद केल्यानुसार ‘शासन निर्णय निर्गमित करताना, शाळा तुकडी यांची नावे तसेच शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याऱ्यांची नावे “परिशिष्ट” म्हणून प्रसिद्ध केली जातील, जेणेकरून इतर कोणतेही शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी लाभाचा दावा करू शकणार नाहीत याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विभागाने सादर करावी. सदर शासन निर्णय निर्गमित करताना शाळेचे व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी शासन स्तरावरुन निर्गमित करण्यात आली नव्हती. तथापि, शासन निर्णयातील परि.क्र. (२) मधील “अटी व शर्ती” मधील अट क्र. (३) नुसार अशी यादी शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशी यादीची प्रत शासनास सादर करण्यात यावी.
८) डोंगराळ भागातील शाळांची पट संख्या २० ऐवजी १५ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अशा प्रकारे पट संख्या कमी करणे RTE कायद्याला धरुन आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट करण्यात यावे.
९) डोंगराळ व दुर्गम भागातील तसेच अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांच्या पटसंख्येत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शाळांची संख्या, शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची संख्या याबाबत Survey करुन अचूक माहिती जमा करुन व तपासणी करून शाळांच्या संख्येबाबत व शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांबाबत निश्चित अशी आकडेवारी यादीसह व अपेक्षित खर्चासह सादर करावी.
२. वित्त विभागाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने आपले सविस्तर अभिप्राय तात्काळ शासनास सादर करावेत, ही विनंती.
