अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत दि.14 ऑक्टोबर 2024 चा शासन निर्णय anudan shasan nirnay

टप्पा अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय

तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १४ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार अनुदानपात्र शाळांची शासनस्तरावरुन तपासणी करुन संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/ तुकड्या/अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) तसेच, अनुदानासाठी पात्र असलेल्या परंतू, शासनस्तरावरुन अनुदानासाठी पात्र घोषित न केलेल्या शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.

तसेच, मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, संदर्भ क्र. (२३) येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी अनुक्रमे २० टक्के व वाढीव २० टक्के (४० टक्के)

अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/क.म.वि., तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्के (अनुक्रमे ४० टक्के व ६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे..

२. विभागाचे “कायम” शब्द वगळलेल्या “कायम” विनाअनुदानित शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळून) अनुदान देण्याबाबतचे धोरण विचारात घेता (१) यापूर्वी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणे, (२) संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) येथील शासन निर्णयाद्वारे अपात्र ठरलेल्या परंतू, विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा/तुकड्या व त्यावरील शिक्षक / शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्याची, (३) दि.११.११.२०२२ नंतर क्षेत्रीय स्तरावर विहित निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्रलंबित अघोषित शाळा/तुकड्यांना अनुदानासाठी पात्र करणे (४) या शासन निणर्यात समावेश असलेल्या डोंगराळ भागातील शाळांना एक विशेष बाब म्हणून अनुदानास पात्र करणे, (५) राज्यातील सैनिक शाळांमधील अतिरिक्त तुकड्यांवरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा

वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करणे तसेच, (६) अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळा/ तुकड्यांना

“विवक्षित शाळा” म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १० ऑक्टोंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात

येत आहे.

शासन निर्णय:-

१. उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे संदर्भ क्र. (२७) येथील मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१०

ऑक्टोंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने खालील बाबींना अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना २० टक्के

अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय

अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय करणे:

शासन निर्णय, दिनांक ०६.०२.२०२३ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या अटी शर्तीची पूर्तता केल्यानंतर राज्यातील खालील तक्तात नमूद केलेल्या खाजगी अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्या/ वर्ग / अतिरिक्त शाखा व त्यावरील ४९.५६२ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर (म्हणजेच २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के) वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यानुसार, या ४९.५६२ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

वरील ४९.५६२ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदान अदा करण्यापूर्वी पुन्हा कागदपत्रांची तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही. सदर तरतूद केवळ या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय अनुदान अदा करण्यापुरती मर्यादित आहे.

तसेच, शासन निर्णय, दि.१३.०९.२०१९ मधील “निराधार स्वावलंबन समिती, नाशिक संचालित नुतन प्राथमिक विद्यामंदिर, अंबड, नाशिक या शाळेच्या १ ली ते ७ वी (प्रथम वर्ग) वरील आठ पदांना त्यांच्या सोबतच्या अन्य शाळांप्रमाणे व त्याच शाळेच्या १ ते ४ थी (दुसरा वर्ग)

वरील तुकड्याप्रमाणे ज्या वेतन टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत, त्या अनुदानाच्या समान टप्यावर अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ब) संदर्भ क्र. (१७) ते (२२) येथील शासन निर्णयांच्या प्रपत्रामध्ये अपात्र घोषित केलेल्या शाळा/ तुकड्यांपैकी विहित कालावधीत त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळा/तुकड्यांना वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पात्र करणे :-

हे ही वाचा

अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय

१) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यःस्थितीत २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ८१ प्राथमिक शाळा, २८८ तुकड्यांवरील (५४ शाळांवरील) ८४७ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यःस्थितीत २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ५४ माध्यमिक शाळा, १२९ तुकड्यांवरील (४७ शाळांवरील) ६२६ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यःस्थितीत २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २३२ उच्च माध्यमिक शाळा, १०६ तुकड्या / अतिरिक्त तुकड्यांवरील १३२८ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (४० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

४) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यः स्थितीत ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या ८२ प्राथमिक शाळा, २५१ तुकड्यांवरील (४७ शाळांवरील) ७८६ शिक्षक यांना वाढीव २० टक्के (६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

५) त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या व सद्यःस्थितीत ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २०२ माध्यमिक शाळा, ५०७ तुकड्यांवरील (२०७ शाळांवरील) २४०३ शिक्षक/शिक्षकेतर यांना वाढीव २० टक्के (६० टक्के) अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

वरील नमूद केल्याप्रमाणे विहित कालावधीत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना दि.०१.०१.२०२३ पासून मानीव रित्या वेतनवाढीचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला असून संदर्भ क्र. (२) ते (५) येथील शासन निर्णयांमधील टप्पा अनुदान भूतलक्षी प्रभावाने अनुज्ञेय नसल्यामुळे त्यांना मागील कालावधीची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही.

क) यापूर्वीच्या मंत्रीमंडळ निर्णयामध्ये समावेश नसलेल्या व दिनांक ११.११.२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या, मुल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के अनुदान मंजूर करणे :-

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १३.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सादर करताना, शासनाकडे दिनांक १०.११.२०२२ पर्यत प्राप्त झालेल्या सर्व शाळांचा समावेश करण्यात आला होता. आता, दि.११.११.२०२२ नंतर क्षेत्रीय स्तरावर प्राप्त

झालेल्या व मुल्यांकन निकषानुसार अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या खालील अघोषित शाळांना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करुन तथापि, अनुदान मान्यतेच्या निकषांच्या या शासन निर्णयातील अटींच्या अधिनतेने अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे :-

৭) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू, शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ८१ प्राथमिक शाळा त्यावरील ३६२ शिक्षक, ५०५ तुकड्यांवरील ५२८ शिक्षक अशा एकूण ८९० शिक्षकांना, २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ८१ माध्यमिक शाळा त्यावरील ६४८ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, ११५ तुकड्यांवरील ४३५ शिक्षक / शिक्षकेतर अशा एकूण १०८३ शिक्षक/शिक्षकेतर पदांना, २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या परंतू शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या ६९ कमवि /

उच्च माध्यमिक शाळा त्यावरील ४३७ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी, ७५ तुकड्या / अतिरिक्त शाखांवरील ३०४ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण ७४१ शिक्षक / शिक्षकेतर पदांना २०

टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

الا तसेच, फोंडाघाट एज्युकेशन सोसायटी, फोंडाघाट संचलित न्यु इग्लिश स्कूल व

ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉर्मस, व्होकेशनल व सायन्स, फोंडाघाट, ता. कणकवली, जि. सिंधुदूर्ग या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य प्रथम व विज्ञान प्रथम शाखेवरील २ पूर्णवेळ

पदास २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान देण्यात येत आहे. ड) डोंगराळ भागातील खाली नमूद शाळांना अनुदान अनुज्ञेय करणे :-

शाळांना अनुदान पात्रतेच्या निकषांमध्ये डोंगराळ भागातील शाळांना अनुदान पात्रतेसाठी शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या २० असावी, असा निकष आहे. तथापि, या निकषांनुसार पात्र होत नसलेल्या व शेवटच्या वर्गातील पटसंख्या १५ पेक्षा जास्त असलेल्या खाली नमूद शाळांना, एक विशेष

बाब म्हणून, केवळ या प्रकरणांपुरते २० टक्के अनुदान अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. मा. मंत्रीमंडळाने, विभागाने प्रस्तावित केलेल्या डोंगराळ भागातील १ प्राथमिक शाळेवरील २

शिक्षक व १५ माध्यमिक शाळांवरील ८४ शिक्षक अशा एकूण ८६ पदांना एक विशेष बाब म्हणून २० टक्के अनुदान अदा करण्यास मान्यता दिली आहे.

तथापि, सदर मान्यता ही केवळ वर नमूद केलेल्या १६ शाळांमधील ८६ पदांपुरतीच मर्यादित “एक वेळची विशेष बाब आहे. सदर निर्णय अन्य कोणत्याही प्रकरणांमध्ये पूर्वीधारण म्हणून लागू राहणार नाही.

इ) राज्यातील सैनिकी माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील अनुदानासाठी पात्र कार्यरत शिक्षकांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याबाबत

राज्यात सैनिकी शाळांचे धोरण शासन निर्णय, दिनांक २६.०९.१९९५ द्वारे निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार ३८ खाजगी सैनिकी शाळा राज्यात आजरोजी कार्यरत आहे. या शाळांना व त्यावरील शिक्षकांना शासन निर्णय, दिनांक २६.०९.१९९५ नुसार १०० टक्के अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानंतर शासन स्तरावर वित्त विभागाच्या मान्यतेने सुरु करण्यात आलेल्या खालील माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील शिक्षकांना पुढील २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ई) अनुदान पात्रतेबाबतच्या शासन निर्णयातील निकषांची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना “विवक्षित शाळा” म्हणून मान्यता देणेबाबत :-

अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय येथे पहा

मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१३.१२.२०२२ मधील निर्णयानुसार तसेच, शासन निर्णय, दि.०६.०२.२०२३ मधील अटी व शर्ती मधील अट क्र. (५) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विविध कारणांमुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या २०१४ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, १७२७ वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ च्या नियम (९) नुसार “विवक्षित शाळा” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देत आहे. सदर शाळा/तुकड्या यांना यापुढे शासनामार्फत कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

२. वर परिच्छेद क्र. १ (अ), (ब), (क), (ड) व (ई) येथे नमूद शाळा / तुकड्या व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधीक स्वरुपाची असून, प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता खालील अटी व शर्तीच्या निर्देशाच्या अधिन राहील.

(৭) शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमूद शाळा/तुकड्या/शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची यादी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावर कायम स्वरुपी जतन करणेत यावी व या यादीमधूनच या निकषांच्या आधारे व शासन निर्णय, दिनांक १५.११.२०११, दिनांक १६.०७.२०१३.

दिनांक ०४.०६.२०१४ व दिनांक १९.०९.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या निकषांनुसार छाननी करुन प्रत्यक्ष पात्रता तरविण्यात यावी.

(२) शिक्षकांची संख्या नवीनतम संच मान्यतेनुसार, म्हणजेच सन २०२४-२५ च्या संचमान्यते नुसार निश्चित केली जाईल.

(३) सन २०२४-२५ वर्षाच्या संच मान्यतेमध्ये फक्त ज्या विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची पडताळणी झाली आहे, त्यांचाच विचार केला जाईल आणि या संच मान्यतेच्या आधारे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर

कर्मचारी वर्ग अनुदानास पात्र असतील.

(४) सन २०२४-२५ वर्षाची संचमान्यता आधार क्रमांक पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थी संख्येच्या

आधारे होणार असल्यामुळे विद्यार्थी संख्येमध्ये व त्यामुळे पात्र होणाऱ्या पदांच्या संख्येमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संचमान्यतेअंती तसेच प्रत्यक्ष शाळा/ तुकडीनिहाय पात्रता फेरपडताळणीमुळे पदांच्या संख्येत घट होत असल्यास सदर घट विचारात घेऊन त्यानुसार पदे कमी करण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित शिक्षण संचालक यांनी याबाबत आवश्यक छाननी / तपासणी करुन त्याबाबतच्या सुस्पष्ट कारण मिमांसेसह आदेश निगर्मित करणे बंधनकारक राहील.

(५) सदर शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक” प्रणाली अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली द्वारे नोंदविण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

(६) सदर शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान ३० असावी. तसेच, डोंगराळ व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या किमान २० असावी..

(७) शासन निर्णय, दि.१५ नोव्हेंबर, २०११, दि.१६ जुलै, २०१३, दि.०४ जून, २०१४ व दि.१४ ऑगस्ट, २०१४ मधील निकषांप्रमाणे, शाळा जरी अनुदानास पात्र ठरत असली तरी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भात “आरक्षण धोरणाचे” पालन केलेले नसेल, अशा शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

हे ही वाचा

(८) शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश “सरल” प्रणालीत

भरणे आवश्यक राहील.

(९) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पद व शाळा ज्यावेळी १०० टक्के अनुदानावर येतील, त्यावेळी विहित नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेमधील अटी व शर्तीनुसार ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी त्यावेळेस अनुज्ञेय असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेस पात्र ठरतील.

(१०) सदरहू शाळेमध्ये सध्या रिक्त असलेल्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार तसेच पवित्र प्रणालीमार्फत करणे बंधनकारक राहील.

(११) बायोमॅट्रिक अथवा चेहरा ओळख (Face Recognition) प्रणाली उपस्थितीची अट पूर्ण करण्याकरिता सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. या मुदतीत वरील अटींचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. या अटीची पूर्तता होईपर्यंत वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१२) या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार पात्र होत असलेल्या शाळा / तुकड्या तसेच सध्या अंशतः अनुदानित तत्वावर अनुदानाच्या विविध टप्यावर असलेल्या शाळा / तुकडयांमधील विद्यार्थीसंख्या भविष्यात कमी झाल्यामुळे अशा शाळा / तुकड्या अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरणार असतील, तर अशा शाळा / तुकडयांचे अनुदान थांबविण्याचे / कपात करणे / शाळा बंद करणे याबाबत यथास्थिती निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित शिक्षण संचालक यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१३) ज्या शिक्षकांना (अघोषित शाळांबाबत) नव्याने प्रथमच वेतन भत्ते अदा करावयाचे आहेत, त्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता योग्य असल्याचे मुळ कागदपत्र व जावक नोंदवही पडताळून खात्री करावी. अशा प्रकारे खात्री झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यास प्रत्यक्ष वेतन व भत्ते अदा करावयाची कार्यवाही करावी. अशा प्रकरणांमध्ये बनावट/बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शाळा मान्यता अथवा इत्तर मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द छाननी अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

(१४) या शासन निर्णयाद्वारे प्रत्यक्ष अनुदान द्यावयाच्या शाळांना क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नियमबाह्य वेतन अनुदान दिल्याचे लक्षात आल्यास अथवा शाळा मान्यता, खाते मान्यता इत्यादी अनुषंगाने आदेश नियमबाह्य पध्दतीने प्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा शाळांचे अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करावी. तसेच, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द उचित कारवाई करण्याचे / प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

(१५) अनुदानाचा वाढीव टप्पा देय होत असलेल्या शाळा/ तुकड्या तसेच शिक्षक / शिक्षकेतर पदांच्या संख्येमध्ये कोणत्याही स्वरुपात वाढ अपेक्षित नसुन ज्या शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या २० टक्के, ४० टक्के अथवा ६० टक्के टप्प्यावर सध्या वेतन घेत आहेत, त्याच शाळा/ तुकड्या, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील, अनुदानाच्या टप्प्यावर असलेल्या शाळा/तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कोणत्याही

कारणास्तव वाढ होत असली तरी, अनुदानाचा वाढीव टप्पा केवळ ज्या पदांना अनुदानाच्या पूर्वीच्या टप्प्यावर अनुदान प्रदान करण्यात आले आहे, त्याच पदांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा अनुज्ञेय राहील..

(१६) दरवर्षी संबंधित शिक्षण संचालक स्तरावरुन या शासन निर्णयातील किमान ५ टक्के शाळांची ईश्वरचिट्टी पध्दतीने निवड करुन पडताळणी चा स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.

(१७) या प्रकरणी विविध क्षेत्रीय कार्यालयाद्वारे करण्यात येत असलेली/केलेली कार्यवाही योग्य व नियमानुसार असल्याची खातरजमा करण्यासाठी सुयोग्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे भरारी पथक / पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण) यांनी तातडीने करावी.

(१८) संचमान्यता करताना एकाच शाळेमध्ये अनुदानित/ अंशतः अनुदानित / विना अनुदानित/ स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावरील तुकड्या असल्यास अशा शाळेबाबत संचमान्यता करताना सर्व शाखा व तुकड्यांची संचमान्यता एकत्रित एक युनिट म्हणून करण्यात यावी.

(१९) वरीलप्रमाणे खातरजमा केल्यापासून ७ दिवसात प्रत्यक्ष अनुदान देय असल्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी/उपसंचालक यांनी निर्गमित करावेत.

(२०) वरील तरतूदींच्या अधिनतेने अनुदानासाठी वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा/ तुकड्यांना दिनांक ०१/०६/२०२४ पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(२१) राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश शासन निर्णय, क्र. सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एसडी-४, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्याशिवाय प्रत्यक्षात अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये.

(२२) या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करण्याची व्यक्तीशः जबाबदारी संबंधित शिक्षण संचालक यांची राहिल,

३. क्षेत्रीय कार्यालयाची जबाबदारी :-

(३.१) सदरहू शाळा/तुकडयांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी संबंधित शाळा शासन निर्णय, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११, दिनांक १६ जुलै, २०१३ दि.०४ जून, २०१४ व दि. १४ ऑगस्ट, २०१४ मधील तसेच, या शासन निर्णयातील सर्व निकष व अटींची पूर्तता करीत असल्याबाबतची खात्री केल्याबाबतचे संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शासन निर्णयासोबत जोडलेले प्रमाणपत्र साक्षांकित करुन विहित मार्गाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र

राज्य, पुणे यांना सादर करावे. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर प्रमाणपत्रे योग्य असल्याची खात्री करुन त्यांचे कायमस्वरुपी जतन करावे.

(३.२) प्रत्यक्ष अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी यू-डायस, सरल व अन्य प्रणालीनुसार सर्व माहितीची सत्यता पडताळणीची संयुक्तिक जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांची राहील.

(३.३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्यास त्याची शहानिशा करुन सदर शाळांना अनुदान वितरीत करण्याचे अथवा अनुदान रद्द/ स्थगित करण्याचे अधिकार शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित शिक्षण संचालकांनी दरमहा आयुक्त (शिक्षण) यांना सादर करावा.

(३.४) ज्या मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरीता टप्पा अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्याच मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांला टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहिल. सदर मुळ शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद राजीनामा, बदली, समायोजन, सेवानिवृत्ती व इतर कोणत्याही कारणांमुळे रिक्त झाले असल्यास, अशा पदास टप्पा अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

(३.५) उक्त परि. क्र. (३.३) मध्ये नमूद शिक्षण संचालक स्तरावरुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रकरणपरत्वे गुणात्मकतेबाबत निर्देश देण्याचे अथवा अहवाल प्राप्त करुन घेण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना राहतील.

(३.६) या शासन निर्णयाच्या विविध तरतूदीचे अनुपालन करण्याचे दृष्टीने तसेच, त्या अनुषंगाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय आदेश / सूचना निर्गमित करण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

४. शासनाचा स्वेच्छाधिकार शाळा अनुदानास पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा “स्वेच्छाधिकार” असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेईल. सदर अनुदान हे भूतलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सुत्रात बदल करील ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही त्या शाळांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल, त्यावेळेचे अनुदान सुत्र त्यांना लागू राहील.

५. वरील प्रमाणे वेतन अनुदानासाठी मान्यता दिलेल्या शाळा/तुकड्यांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानावरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून भागविण्यात येईल.

हे ही वाचा