प्रस्तावना –संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दि. १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्विकृत करुन प्रस्तृत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. दि. १८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत राबविण्यात येतो.
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस राज्यपातळीवर प्रतिवर्षी “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून साजरा करण्यात यावा. यादृष्टीने या दिनांकास खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत:-
१. अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव/माहिती देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
२. सर्व जिल्हयात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असावा :-
३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मेळावे, चर्चासत्रे इत्यादीद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी.
४. राज्यात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हयात सूचना देणे कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविणे, कार्यक्रमांचे आयोजन मार्गदर्शन करणे इत्यादी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची राहील. तसेच जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास शासनाकडून, “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज
शासन परिपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२४/प्र.क्र.५१/का.८
कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली प्रतिवर्षी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून रु.१०.०० लक्ष इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
५. उपरोक्त सूचनांआधारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रतिवर्षी सादर करावा.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४१२१६१२२६३८२३१४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
