१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- १०८४/४१५७/सीआर-१५६, दिनांक २९ एप्रिल, १९८५.
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- १०८८/३८३७/आरोग्य-९, दिनांक २३ जानेवारी, १९८९.
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- १०९९/प्र.क्र.४०/आरोग्य-३, दिनांक २९ जुलै, १९९९.
४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी- १०९९/प्र.क्र.२३८/आरोग्य-३, दिनांक २१ ऑगस्ट, १९९९.
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी-१०९५/सीआर- ४५/आरोग्य-३, दिनांक ४ जुलै, २०००.
६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक – एमएजी- २००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च, २००५.
७) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक एमएजी- २००५/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-३, दिनांक १० फेब्रुवारी, २००६.
प्रस्तावना –
संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमुद करण्यात आलेल्या दिनांक ०४.०७.२००० च्या शासन निर्णयान्वये पुढील पाच आजार गंभीर आजार म्हणून अंतर्भूत आहेत: १) हृदय शस्त्रक्रियांची प्रकरणे २) हृदय उपमार्ग शस्त्रक्रिया ३) अॅन्जिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया ४) मुत्रपिंड प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ५) रक्ताचा कर्करोग. सदर शासन निर्णयात दिनांक १० फेब्रुवारी, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये गंभीर आजारांच्या यादीतील अनुक्रमांक ५ येथील “रक्ताचा कर्करोग” याऐवजी “कर्करोग” चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयान्वये या पाच गंभीर आजारांवरील शासकीय अथवा शासनमान्य खाजगी रुग्णालयातील औषधोपचार व आवश्यक उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी येणारा संभाव्य खर्च विचारात घेऊन अग्रीमाची मर्यादा रु.१,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) एवढी करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांमध्ये अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध असल्याची बाब लक्षात घेता, संबंधित आजाराशी तज्ञांचे मत तसेच केंद्र शासनाच्या सीजीएचएस
योजनेंतर्गत असलेल्या तरतूदी यांचा विचार करुन काही नवीन गंभीर आजार/उपचार यांचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या प्रयोजनार्थ तसेच त्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्याची बाब यांच्या अनुषंगाने करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय-
सदर शासन निर्णयान्वये संदर्भाधीन क्र.६ च्या शा.नि अन्वये विर्निदिष्ट करण्यात आलेल्या गंभीर आजार/उपचारांमध्ये खालील तक्त्यात नमूद आजार/उपचार यांचा अंतर्भाव करण्यात येत आहे.
२. उपरोक्त नमूद तक्त्यातील आजारांसाठी आंतररुग्ण म्हणून शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयात झालेला प्रत्यक्ष खर्च अथवा आजारासमोर नमूद करण्यात आलेली कमाल मर्यादेत (celling limit) यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुज्ञेय करण्यात यावी. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येऊ नये. वास्तव्यावरील खर्चाची परिगणना करताना शासन निर्णय दिनांक १९ मार्च, २००५ मधील तक्त्याप्रमाणे करावी व ना-देय बाबी (उदा. कंझुमेअबल, अल्कोहोलीक, टॉनिक, खाद्यपदार्थ इत्यादी) वगळाव्यात.
३. अवयव प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया ही पूर्वनियोजित शस्त्रक्रिया असून त्यासाठी उपचार हे ज्या रुग्णालयांना मानवी अवयव प्रतिरोपण १९९४ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे अशा रुग्णालयात उपचार घेण्यात यावेत. तसेच प्रत्यक्ष उपचार चालू करण्यापूर्वी ज्या तज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावयाचे आहेत त्यांच्याकडून उपचारानंतर रुग्ण बरा होण्याची शक्यता (treatment prognosis), संभाव्य गुंतागुंत (complications) याबाबत प्रमाणपत्र उपचारापुर्वी प्राप्त करुन घ्यावे.
पृष्ठ ५ पैकी २
शासन निर्णय क्रमांकः वैखप्र-२०१९/प्र.क्र.२३६/राकावि-२
४. उपरोक्त तत्क्यात नवीन अंतर्भूत केलेल्या गंभीर आजारासाठी / उपचारासाठी जी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीस मर्यादा निश्चित केली आहे त्या मर्यादेच्या जास्तीत जास्त २५ (पंचवीस) टक्के एवढे वैद्यकीय अग्रीम प्रकरणनिहाय मंजूर करण्यात यावे.
५. प्राधिकृत वैद्यकीय अधिका-याने वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे देयके तपासून आजार प्रमाणीत करताना तो या शासन निर्णयान्वये कोणत्या आजारामध्ये मोडतो हे सदर आजाराच्या नावासह स्पष्ट नमूद करावे
७. हे आदेश सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील.
८. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक. ०२/सेवा-५,
दिनांक ०७ जानेवारी, २०२० नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१८१२५९१६६०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
