लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी जुन्या निवृत्तिवेतनाचा निर्णय केवळ राज्य सरकारच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे. जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही, अशी खळबळजनक माहिती वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी दिली आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केला आहे. यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे. हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे; परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित्त विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यात नवीन निर्णयामुळे सुधारणा झाली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या दोनशेवर जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
Old penshan scheme
• दरम्यान, वित्त विभागाद्वारे संबंधित निर्णय जारी करण्यात आल्यामुळे गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने हा निर्णय याचिकाकर्त्यांना लागू होतो का, अशी विचारणा केली होती.
• परिणामी, वित्त विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यातील खळबळजनक खुलाशामुळे इतर अधिकारी-कर्मचायांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयात येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
• त्याकडे पीडित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. प्रदीप क्षीरसागर बाजू मांडणार आहेत.
