इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत ०७ डिसेंबर २०२३ चा शासन निर्णय punarpariksha exam 

वाचा :१. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९

२. शासन निर्णय क्र. पीआरई/२०१०/ (१३६) १०)/प्राशि-५, दि. २० ऑगस्ट, २०१०

३. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११, दि.११.१०.२०११

४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७/११८/१७/एस. डी.-६, दि. १६ ऑक्टोंबर २०१८.

५. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (सुधारणा) २०१९, दि. ११ जानेवारी, २०१९.

६. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०२३ (सुधारणा), दि. २९ मे, २०२३.

प्रस्तावना:-

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत कायद्यातील कलम १६ मध्ये, कोणत्याही बालकास त्याचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईंपर्यंत एकाच वर्गात ठेवता येणार नाही अथवा बालकास शाळेतून काढून टाकता येणार नाही असे नमूद केलेले आहे.

संदर्भ क्र. ५ अन्वये केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १६ मध्ये सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे.

संदर्भ क्र. ६ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मधील नियम- ३ व नियम १० मध्ये सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार, इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गांसाठी वार्षिक परीक्षा असेल. जर बालक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही, तर त्यास अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान करुन वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत पुनर्परीक्षेची संधी देण्यात येईल. जर ते बालक पुनर्परीक्षेत देखील नापास झाले, तर त्याला इयत्ता ५ वी च्या वर्गात किंवा इयत्ता ८ वी च्या वर्गात, जसे असेल तसे ठेवले जाईल. मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकास शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, अशी

तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती सन २०२३-२४ पासून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात येत आहे.

१) प्रचलित कार्यपद्धती व कायदेशीर बाबी:-

संदर्भ क्र. २ अन्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सन २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून पासून इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी मधील विद्यार्थ्यांचे आकारिक व संकलित मूल्यमापन करण्यात येते. सदर कार्यपद्धतीमधील मुद्दा २.१० नुसार “ड” व त्याखालील श्रेणी मिळाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करून किमान श्रेणी “क-२” पर्यंत आणणे शाळा व शिक्षकांवर बंधनकारक राहील. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्याच इयत्तेत ठेवता येणार नाही, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

सबब, इ. ८ वी पर्यंत कोणत्याही बालकास कोणत्याही इयत्तेमध्ये अनुत्तीर्ण ठरविणेत येत नाही अथवा बालकास त्याच वर्गात ठेवले जात नाही.

२) इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी वार्षिक परीक्षेची आवश्यकता (प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीच्या मर्यादा):-

१) इयत्ता ८ वी पर्यंत विद्यार्थी नापास होत नाहीत, म्हणजे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होत नाही असा बऱ्याच पालकांचा समज आहे. पूर्वीप्रमाणे वार्षिक परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी समाज भावना दिसून येते.

२) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार काही कारणास्तव एखाद्या बालकाने अपेक्षित अध्ययन संपादणूक (क-२ श्रेणी) प्राप्त केलेली नसल्यासही बालकास त्याच वर्गात ठेवता येत नव्हते. त्यास पुढील वर्गात प्रवेश देणे अनिवार्य होते.

३) इयत्ता ८ वी पर्यंत अनुत्तीर्ण होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते. ४) बालकास वयानुरूप प्रवेश द्यावयाचा असल्याने वरच्या वर्गात प्रवेश मिळाल्यास पाठीमागील इयत्तांची अध्ययन संपादणूक अपेक्षित प्रमाणात प्राप्त झालेली नसते, त्यामुळे बालकाच्या पुढील अध्ययनात अडथळे येतात.

३) इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षेबाबत नवीन पद्धतीमुळे होणारे अपेक्षित फायदे:-

१) इयत्ता १ ली ते इयत्ता ५ वी या प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.

२) इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वी या उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची वस्तुनिष्ठपणे खात्री होईल.

३) प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करूनच विद्यार्थ्यांना उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर प्रवेश देता येईल.

४) उच्च प्राथमिक स्तरावर वयानुरूप समकक्ष वर्गात प्रवेश देण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक स्तरावरील अध्ययन निष्पत्ती प्राप्त केल्या आहेत याची सुनिश्चिती करता येईल.

५) वार्षिक परीक्षेसाठी आवश्यकतेनुसार सवलतीचे वाढीव गुण, अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शनाची सोय व पुनर्परीक्षेची संधी या विशेष प्रयोजनांमुळे विद्यार्थ्यामध्ये परीक्षेबाबत असणारी भीती दूर करता येईल.

४) इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षेचा उद्देश:-

१) इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी मधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन वर्षाअखेर प्रत्येक विषयामध्ये अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त झाली आहे किंवा नाही याची खात्री करणे.

२) इयत्ता y वी व इयत्ता ८ वी मधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन वर्षाअखेर ज्या विषयामध्ये अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त झाली नाही अशा विद्यार्थ्यास संबधित विषयासाठी अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करून पुनर्परीक्षा घेऊन अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त झाली आहे याची खात्री करणे.

३) विद्यार्थ्यांना नियमित अभ्यासाची सवय लावणे आणि पुढील शैक्षणिक आव्हानांना / स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे.

अ) इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धतीः-

१) इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा:-

१) इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये आकारिक मूल्यमापन शासन निर्णय दि. २० ऑगस्ट, २०१० अन्वये विहित करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल.

२) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार द्वितीय सत्रातील संकलित मूल्यमापन २ हे वार्षिक परीक्षा म्हणून संबोधण्यात येईल.

३) मात्र संकलित मूल्यमापन १ चे मूल्यमापन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार होईल.

दिनांक ०७ डिसेंबर २०२३ चा शासन निर्णय येथे पहा👉 pdf download