कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. संदर्भ :- मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.८००७/२०२१ व संलग्न याचिकेमधील दि.०६.०२.२०२४ रोजीचे आदेश.
Akrutibandh
राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अशंतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासन निर्णय दि.२८.०१.२०१९ अन्वये निश्चित केलेल्या सुधारित आकृतीबंधास व त्यानुसार व्यपगत होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी यांच्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात दि.०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीस मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.८००७/२०२१ व रिट याचिका क्र.५०५८/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दि.०६.०९.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये अंतरिम स्थगिती दिली होती.
प्रस्तुत रिट याचिकेत मा. न्यायालयाने दिलेले अंतरिम स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. ST. १६३३७/२०२३ दाखल करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने दि.०६.०२.२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा. न्यायालयाने प्रस्तुत प्रकरणी दाखल सर्व रिट याचिका व सर्व अंतरिम अर्ज निकाली काढले आहेत. (प्रत संलग्न)
सबब, या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश विचारात घेऊन शासनाच्या दि.२८.०१.२०१९ च्या आकृतीबंधानुसार व दि.०७.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खाजगी अनुदानित/अर्शतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकेतर पदांच्या संचमान्यता व त्याअनुषंगाने इतर आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरु करावी.
