शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत old penshan scheme
संदर्भ क्र.१ येथील दि. ३१.१०.२००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. २ येथील दि. ०३.०३.२०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्त जागेवर करण्यात आली आहे, ज्याची जाहिरात/भरतीची/नियुक्तीची अधिसूचना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच २२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे दि. ०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२/२०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय देणेबाबत (One Time Option) निर्णय घेतला आहे. सदर केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या धर्तीवर दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी राज्य शासनाच्या सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेची बाब विचाराधीन होती. याबाबत मा. मंत्रीमंडळाने दि. ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली असून त्यानुसार शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचारधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे.
शासन निर्णय :-
दि. ०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
२. संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा सदर पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
३. जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे. तसेच संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने तात्काळ बंद करावे.
४. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात यावे व सदर खात्यात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) च्या खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात यावी.
५. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
६. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाने दि. ०४ जानेवारी, २०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०२१८२९४५८६०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
