शासकीय अधिकारी/कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानुषंगाने शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती मंजुर करण्यात येते.
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.३ लक्ष पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुखांना आहेत. या मर्यादेबाहेरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीची प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून सादर केली जातात. तथापि, वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या प्रस्तावांची प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता, सदर अधिकार पुनः प्रर्त्यापित करण्याची मागणी विविध मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून करण्यात येत आहे.
सबब, सदर मागणीच्या अनुषंगाने आता दि. ०६ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले
शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून रु.३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस मंजुरी देण्याच्या विभागप्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
आता सदर शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय यामधील तरतुदींच्या अधीन राहून वित्तीय अधिकारांत खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
२. शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुख, विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख यांच्या स्तरावर प्रकरणांना मंजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची राहील.
३. हा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांनादेखील लागू करण्यांत यावा, मात्र यापुर्वीची निर्णयीत ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यांत येऊ नये.
४. संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतूदींच्या अनुषंगाने वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजूरी करीता त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांमध्ये विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभागप्रमुख हे नेमके कोणते पदधारक असतील याबाबत त्यांनी आकृतीबंधातील मंजुर पदनाम विचारात घेऊन त्यांचे स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.
५. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी हा शासन निर्णय त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व कार्यासने व कार्यालये यांना कळविण्याची व्यवस्था करावी.
६. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४२/सेवा-५, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१५०१३७५६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
