वाढीसाठी राज्य शासनातर्फे घेतली जाणारी मूल्यमापन चाचणी परीक्षा अर्थात पेट परीक्षा वादात सापडली असून, जिल्हाभरात अनेक शाळांना कमी प्रश्नपत्रिका मिळाल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे हा छपाईतील गोंधळ की गैरव्यवहार असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
नांदगाव येथील जनता विद्यालयात ९७प्रश्नपत्रिका कमी आल्या आहेत. एक प्रश्नपत्रिका ८ पानांची आहे. ९७प्रश्नपत्रिकांची झेरॉक्स काढायची तर
एकूण ७७६ पानांची झेरॉक्स काढावी लागेल. त्यासाठी एका शाळेस सरासरी १५०० रुपये खर्च येणार आहे. आधीच वेतनेतर अनुदान बंद असताना या झेरॉक्स काढायच्या कुणी आणि त्याचा खर्च का करायचा असा प्रश्न शाळेपुढे उभा राहिला आहे. एकाच शाळेत जर ९७प्रश्नपत्रिका कमी आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सरल वेबसाईटवर मात्र सगळ्या प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित पाठवल्याचे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात एकूण १,१८,०६३ शाळा आहेत. प्रत्येक शाळेला प्रश्नपत्रिका कमी आल्या आहेत. शाळांनी परिपूर्ण मागणी केलेली असताना शासनाने तेवढ्या प्रश्नपत्रिका छापण्यासाठी खर्च केला नाही की त्यात मध्यस्थांनी प्रश्नपत्रिका कमी छापून भ्रष्टाचार केला असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो आहे. प्रश्नपत्रिका छापताना त्यात कमी केलेल्या प्रश्नपत्रिकांचा खर्च काढला तर तो काही कोटींमध्ये जात असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला असून शिक्षण मंत्र्यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी होते आहे.
प्रश्नपत्रिकाही लीक
या परीक्षेतील काही प्रश्नपत्रिका समाज माध्यमांवर आधीच व्हायरल झाल्याचे दिसून येत आहे. जर अशा प्रकारे प्रश्नपत्रिका आधीच फुटत असतील तर या मूल्यमापन चाचणीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.
परीक्षेचे नियोजन व्यवस्थित झालेले आहे; पण खालची यंत्रणा जबाबदारीचे काम परस्परांवर ढकलते आहे. त्यामुळे कदाचित काही ठिकाणी व काही तालुक्यात प्रश्नपत्रिकेचा तुटवडा आला असेल; मात्र शिक्षण विभागाने परीक्षाचे वेळापत्रक २५ एप्रिलपर्यंत लांबवल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
– एस. बी. देशमुख, सचिव, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघ
या परीक्षा सुरू झाल्यापासून प्रत्येक वर्षी कमी प्रश्नपत्रिका देण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. यामागे नेमका काय प्रकार आहे हे शासनाने समजून घेतले पाहिजे. अन्यथा वर्षानुवर्षांपासून सुरू असलेला भ्रष्टाचार सुरूच राहील आणि त्याचा भुर्दंड मात्र शिक्षकांना पडेल.
