सध्या सुरु असलेल्या विधानसभा (अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खालील दोन मुद्यांवर चर्चा करुन तत्संबंधात सरकारचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१. विषयांकित अनुक्रमांक १ वरील “जन सुरक्षा अधिनियम २०२४” बाबत कोणताही शासन विरोधी संघटनात्मक सहभाग अथवा कृती तसेच बेकायदेशीर संघटना व त्या संघटनेतील सहभाग याबाबत दोषीना कडक शिक्षा करण्याबाबतची तरतूद उक्त अधिनियमात करण्यात आली आहे. या अधिनियमाच्या अधिकार क्षेत्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचा अंतर्भाव येतो किंवा कसे याबाबतचे स्पष्टीकरण मात्र अनुत्तरीत आहे. परिणामी यासंदर्भात सर्वदूर महाराष्ट्रात कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये एक अनामिक भयगंड पसरला आहे. त्यामुळे या संदर्भातील वस्तुस्थिती प्रत्येक शासकीय अधिकारी/कर्मचान्याला अवगत असणे आवश्यक आहे.
२. वेगवेगळ्या समाज माध्यमांवर सांप्रत शासनाच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात शासकीय अधिकारी/कर्मचारी लिखाण करतात किंवा व्यक्त होतात. ही बाब गंभीर मानून त्या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मध्ये तत्संबंधातील सुधारणा करण्याची घोषणाही सरकारच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात बदल करण्याचा सर्वाधिकार शासनास आहे. परंतु ज्या परिस्थितीत किंवा ज्या परिस्थितीमुळे बदल प्रस्तावित केला जातो, त्याविषयी कर्मचारी-शिक्षक संघटनांची त्या संदर्भातील भूमिका शासनाकडे व्यक्त करण्याची संधी मिळाल्यास, प्रस्तावित बदल परिपूर्ण होईल अशी आमची धारणा आहे.
या पत्राव्दारे आम्ही आपणांस विनंती करीत आहोत की, वरील दोन मुद्यांबाबत अधिकृत संघटनांना, चर्येसाठी तत्काळ सोयीची तारीख व वेळ द्यावी. राज्य शासनाला सर्वतोपरी नेहमीच सहाय्यभूत ठरणाऱ्या कर्मचारी-शिक्षकांच्या एकजुटीला, महत्वाच्या शासन प्रक्रियेत सहभागी करुन सहमती प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जाईल अशी रास्त अपेक्षा.
