खासदारांना २४ टक्के पगारवाढ; पेन्शनरांचाही होणार मोठा लाभ वेतन १ लाख २४ हजारांवर;दैनंदिन भत्त्यात केली वाढ bhatta pagarvadh pension
लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: खासदारांच्या वेतनात केंद्र
सरकारने १ एप्रिल २०२३पासून २४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार आहे. महागाई निर्देशांकाच्या आधारे ही वेतनवाढ करण्यात आली. खासदारांचे मासिक वेतन १ लाखावरून १ लाख २४ हजार रुपये झाले आहे.
संसद अधिवेशनातील खासदारांच्या दैनिक भत्त्यात तसेच पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळाकरिता माजी खासदारांना प्रत्येक वर्षासाठी पेन्शन व अतिरिक्त पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली. खासदारांना पूर्वी २ हजार रुपये दैनिक भत्ता होता. तो आता २५०० रुपये झाला. माजी खासदारांना याआधी दरमहिना २५ हजार रुपये पेन्शन होते. ते आता ३१ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले.
जेटली यांनी केली होती वेतनात वाढ
२०१८मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खासदारांचे वेतन ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये केले होते. त्यांनी खासदारांचे वेतन आणि भत्त्यांबाबत पुनरावलोकन प्रणाली तयार केली.
अशी झाली वेतन आणि भत्त्यांत वाढ
वेतन. आधी. आता. टक्के वाढ
1 लाख. 1.24 लाख. 24 टक्के
*😳 खासदारांना देशातील सर्वात मोठी Salary Hike, जनतेच्या सेवकांना किती पगार मिळणार ?*
◼️ केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांच्या वेतनात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून यासोबतच *माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्येही वाढ* करण्यात आली आहे. संसदीय कार्य मंत्रालयाने सोमवारी या संदर्भात गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केले असून ही *वाढ 1 एप्रिल 2025 पासून* लागू होणार आहे.
◼️ नवीन निर्णयानुसार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांचे *वेतन 1 लाख रुपयांवरून 1.24 लाख रुपये प्रति महिना* करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या दैनंदिन भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून तो 2 हजार रुपयांवरून 2 हजार 500 रुपये करण्यात आला आहे.
◼️ याशिवाय माजी खासदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी *माजी खासदारांना 25,000 रुपये पेन्शन मिळत होती. ती आता 31,000 रुपये प्रति महिना* करण्यात आली आहे. तसेच पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा दिलेल्या माजी खासदारांना अतिरिक्त पेन्शन 2,000 रुपयांवरून 2 हजार 500 रुपये करण्यात आली आहे.
◼️ संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेतनवाढीमुळे सरकारवर अतिरिक्त *आर्थिक भार* येणार असला तरी खासदारांना अधिक सुविधा देण्यासाठी हा *निर्णय आवश्यक* असल्याचे सांगण्यात आले आहे.