शासकीय सेवा डिजिटल करण्यासाठी महाराष्ट्र युनिफाईड सीटीझन डाटा हबच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्प digital governance services
शासकीय सेवा डिजिटल करण्यासाठी महाराष्ट्र युनिफाईड सीटीझन डाटा हबच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्प सुकाणू समिती व प्रकल्प संनियंत्रण समितीची करण्याबाबत
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रं. मातंसं-११०८८/प्र.क्र.९/२०२१, दि.०४.०२.२०२२.
प्रस्तावनाः-
उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०४.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय सेवा डिजिटल करण्यासाठी दिनांक २३.१२.२०२१ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन ‘महाराष्ट्र युनिफाईड सीटीझन डाटा हब’ (MH-UCDH) ची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रकल्प यशस्वीपणे विहित कालावधीत राबविण्यासाठी तसेच, सदर प्रकल्पाचे नियोजन, समन्वयन व संनियंत्रण करण्याकरिता ‘प्रकल्प सुकाणू समिती’ (Project Steering Committee) आणि ‘प्रकल्प संनियंत्रण समिती’ (Project Monitoring Committee) ची स्थापना करण्याबाबत दि. ३०.०४.२०२४ रोजी मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.
त्यानुषंगाने ‘महाराष्ट्र युनिफाईड सीटीझन डाटा हब’ (MH-UCDH) साठी ‘प्रकल्प सुकाणू समिती’ (Project Steering Committee) आणि ‘प्रकल्प संनियंत्रण समिती’ (Project Monitoring Committee) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-
शासन निर्णय :-
शासकीय सेवा डिजिटल करण्यासाठी अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र युनिफाईड सीटीझन डाटा हब’ या प्रकल्पाचे नियोजन, समन्वयन व संनियंत्रण करण्याकरिता राज्यस्तरावर व विभागस्तरावर खालीलप्रमाणे समित्यांची स्थापना करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
अ) प्रकल्प सुकाणू समिती (Project Steering Committee)
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची रचना
पुढीलप्रमाणे राहीलः-
प्रकल्प सुकाणू समिती कार्यकक्षा :-
१. प्रकल्पाबाबत धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे.
२. प्रकल्पाच्या प्रगतीवर परिणाम करणाऱ्या महत्वाच्या घटकांबाबत निर्णय घेणे.
३. निर्धारित उद्दीष्टांच्या अनुषंगाने प्रकल्पाच्या प्रगती व कामगिरीचा नियमित आढावा घेऊन आवश्यकता असल्यास त्यात सुधारणा करणे.
४. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना तसेच, कार्यान्वयन व देखभाली दरम्यान उद्भवणाऱ्या उच्चस्तरीय समस्या/अडथळे इ. चे निराकरण करणे.
५. प्रकल्प संनियंत्रण समितीने केलेल्या शिफारशींवर निर्णय घेणे.
६. सदर सुकाणू समितीची बैठक दर ४५ ते ६० दिवसांनी अथवा आवश्यकतेनुसार घेण्यात येईल.
प्रकल्प संनियंत्रण समिती कार्यकक्षा :-
१. प्रकल्पाचे एकूण प्रगतीचा (कार्यन्वयन / टाईमलाईन/महत्वाचे टप्पे (Milestone)) बाबत आढावा/मागोवा घेणे.
२. प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणेने प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबत वेळोवेळी सादर केलेल्या वस्तुस्थितीचा व
प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
३. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना प्रकल्पाच्या सर्व स्तरांवर कायदेशीर, नियामक आणि धोरणात्मक
बार्बीचे पालन होत असल्याबाबत समिती खातरजमा करेल.
४. समिती नियमितपणे प्रकल्पांच्या भागधारकांसोबत संवाद साधेल.
५. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करुन, प्रकल्प सुरळीत सुरु राहण्याबाबत
समिती खातरजमा करेल.
६. सदर समितीची बैठक दरमहा अथवा आवश्यकतेनुसार घेण्यात येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५०३१११९०४४४४६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार.