प्रमाणपत्र घेणाऱ्या ७८ शिक्षकांवर जानेवारी २०२३ मध्ये निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याला दीड वर्ष उलटूनही हे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांची चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे डॉक्टर आजही ‘बिनधास्त’ आहेत. हे बोगस प्रमाणपत्र देताना लाखोंची उलाढालही झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रशिक्षणार्थी ‘आयएएस’ अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रकरणामुळे दुर्लक्षित झालेले हे प्रकरण पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांचीही चौकशी होऊन त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
जिल्हा परिषदेतील बदलीपात्र शिक्षकांकडून ऑनलाइन माहिती मागवली. यामध्ये स्वतः किंवा कुटुंबातील कोणी दिव्यांग असेल तर सोयीच्या ठिकाणी बदली दिली जाते. जानेवारी २०२३ मध्ये ३३६ जणांनी दिव्यांग प्रवर्गातून अर्ज केले होते. यांची तपासणी केली असता १०० जण पूर्ण दिव्यांग आढळून आले होते. तर उर्वरित २३६ जणांना अंबाजोगाईच्या स्वाराती रुग्णालयात फेरतपासणी करण्यासाठी पाठविले होते. यामध्ये ७८ शिक्षकांच्या दिव्यांग टक्केवारीत तफावत आढळली होती. या सर्वांवर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी निलंबनाची
कारवाई केली होती. त्यानंतर हे शिक्षक न्यायालयात गेले. त्यांचे निलंबन मागे घेऊन माफीनामे देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे ५३ शिक्षकांनी माफीनामे दिले होते, तर ४१ शिक्षकांनी जे.जे रुग्णालयात जाऊन तपासणी करण्याची तयारी दर्शवली होती; परंतु दिव्यांग टक्केवारी कमी असतानाही जास्त टक्केवारी देऊन लाखोंची कमाई करणाऱ्या डॉक्टरांची वर्ष उलटूनही कसलीच चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे डॉक्टर आजही बिनधास्त आहेत. तेव्हा कारवाई न झाल्याने आजही दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचा बाजार सुरूच असण्याची शक्यता दिव्यांग लोकांमधून वर्तविली जात आहे.
त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांसोबतच देणारेही दोषी असून त्यांचीही चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे प्रशासन याची दखल घेते का? याकडे लक्ष लागले आहे.
‘या’ आजारांचे काढले खोटे प्रमाणपत्र
• संवर्ग एकमधून शिक्षकांनी अंध, मेंदू विकार, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर अशा प्रकारचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवले होते.
काही शिक्षकांसह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य हे स्वरोखरच दिव्यांग होते; परंतु त्याची टक्केवारी ही ४० पेक्षा कमी होती. असे असतानाही डॉक्टरांना हाताशी धरून त्यात टक्केवारी वाढवून घेण्यात आली होती.
याच टक्केवारीने अनेक शिक्षकांनी सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेतली होती; परंतु यामुळे खरे दिव्यांग असलेल्यांना त्रास सहन करावा लागला होता.
कोणत्याही विभागात दिव्यांग कर्मचारी रुजू होण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करण्यासाठी आपल्याकडे येतात, संबंधिताला ओरिजनल प्रमाणपत्र दिले आहे का? याची खात्री करूनच पुढील कार्यवाही केली जाते; परंतु मागील वर्षीच्या शिक्षकांच्या बोगस प्रमाणपत्रासंबंधित अद्याप तरी आमच्याकडे काहीही आलेले नाही.
रुग्णालयासह अंबाजोगाईचे स्वाराती वैद्यकीय ग्रामीण रुग्णालय, मुंबईचे जे.जे. रुग्णालय आणि अहमदगनगरच्या जिल्हा रुग्णालयातून हे बनावट प्रमाणत्र मिळविल्याचा दाट संशय आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून अधिकृत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे; परंतु है प्रमाणपत्र मिळविताना डॉक्टरांसह अनेक अधिकाऱ्यांचे हात ओले करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे.
जिल्हा परिषदेने काय कारवाई केली?
जे शिक्षक निलंबित केले होते त्यांचे बदली लाभ, जिल्ह्याअंतर्गत बदली लाभ, दिव्यांग वाहतूक भत्ता, व्यवसाय कर कपात सूट, अपंग वाहन अग्रीम रकमा, आयकर कपात व इतर लाभ, तसेच अन्य लाभांच्या रकमांची वसुली करून एक वर्षाकरिता एक वार्षिक वेतनवाढ तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसे आदेश निर्गमित केले होते; पण पुढे वसुलीचे काय झाले, हे अद्याप समोर आलेले नाही.
वैद्यकीय प्राधिकरणारणाचा बोगस प्रमाणपत्र देण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी व्यवस्थित बाजू मांडली नाही. त्यामुळे यात ठोस अशी कारवाई झाली नाही. अंबाजोगाईच्या स्वाराती रुग्णालयाने दिलेले प्रमाणपत्र योग्य होते; परंतु जे.जे. व ससून रुग्णालयात पुन्हा घोळ झाला आणि ‘जैसे थे’ करून आणले. ही सर्व गोलमाल आहे. यासंदर्भात जि.प. ने रिपीटीशन दाखल करायला हवी होती; परंतु काहीच केले नाही. त्यामुळे ही भूमिका संशयास्पद आहे. ज्या डॉक्टरांनी असे बनावट, बोगस प्रमाणपत्र दिले, त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. – अशोक आठवले, राज्य उपाध्यक्ष, दिव्यांग कर्मचारी संघटना
