पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण आणले जाईल : शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी चर्चासत्रात दिली माहिती priprimary school program
पुणे: महाराष्ट्रात लाखो पूर्व
प्राथमिक शाळा सुरू असून, या शाळा सुरु करण्यासाठी कुणाच्याच परवानगीची गरज लागत नाही. पालक लाखो रुपये भरून या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत.
लाखो रुपये भरल्यावर एखादी शाळा बंद पडली की पालक शासनाकडे धाव घेतात. अशा शाळांवर कारवाईची वेळ येते तेव्हा ही शाळा कुठल्या भागात आहे, याची माहिती देखील शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे नसते. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून शासन पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण आणले जाईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्था आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अनुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखडा या विषयावर आयोजित राज्यस्तरीय चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी विद्या भारती संस्थेचे महाराष्ट्र प्रांत संचालक अरुण कुलकर्णी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद रावत, सचिव डॉ. आनंद काटीकर तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम प्रांत संघचालक नानासाहेब जाधव व विद्या भारती पुणे शाखेचे अध्यक्ष रघुनाथ देविकर उपस्थित होते.
विनापरवानगी सुरू असलेल्या पूर्व प्राथमिक शाळांचा आढावा घेत भोयर यांनी पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी धोरण आणण्याचे सूतोवाच केले. तसेच पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये कशाप्रकारचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे याचा अभ्यास देखील तज्ज्ञांच्या माध्यमातून केला जात आहे, असे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून आठ भागात निवासी गुरुकुल
विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्राचे प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी इयत्ता नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंद निवासी गुरूकुल या संकल्पनेनुसार शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. यात कला, क्रीडा, शारीरिक शिक्षण, संगीत अशा क्षेत्रांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे.
राज्यातील आठ विभागात ● प्रत्येकी एक याप्रमाणे ही शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यात पाच ठिकाणी विद्यानिकेतन शाळा असून त्याचे रूपांतर निवासी गुरूकुलमध्ये करण्यात येईल, तर उर्वरित तीन ठिकाणी नव्याने गुरूकुल सुरू करण्यात येतील.
यासाठी सरकारकडून शिक्षक • पुरविले जाणार आहेत, ज्यांची इच्छा आहे, त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यात येईल.
शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून
शैक्षणिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे. याबाबत शाळांमध्ये कुठलाही संभ्रम नाही.
याकरिता सर्व शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक यांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर योग्य समन्वय ठेवून काम सुरू केले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत.
सुकाणू समितीने सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार सीबीएसई बोर्ड न घेता फक्त थोड्याफार प्रमाणात अभ्यासक्रम स्वीकारण्यात आला आहे. यावर्षी पहिलीची पुस्तके सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमानुसार उपलब्ध करून दिली जाणार असून टप्प्याटप्याने बदल केले जाणार असल्याचे भोयर यांनी सांगितले.