शिक्षण विभाग शुद्धीपत्रक फॅमिली पेन्शन साठी NPS खाते बंधनकारक नाही शासन निर्णय दि.24.02.2025 चा शासन निर्णय family pension
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करणेबाबत….
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. रानियो २०२२/प्र.क्र.३४/सेवा ४, दि.३१.०३.२०२३
वित्त विभागाच्या दि. ३१ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/११/२००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात आले आहेत. सदर आदेश मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात आले आहेत. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करण्याच्या सूचना सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या होत्या. त्यास अनुसरुन या विभागाने शासन निर्णय, दिनांक १४ जून, २०२३ निर्गमित केला आहे,
तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ३१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णया मधील परि. २ मधील तरतूदीनुसार वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.२९.०९.२०१८ अन्वये लागू करण्यात आलेली सानुग्रह अनुदान योजना दि.३१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून बंद करण्यात आलेली आहे.
यापूर्वी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २९.०९.२०१८ मध्ये पुढील प्रमाणे विहीत
करण्यात आले आहे:-
” दि. ०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेला कर्मचारी जर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा सदस्य होण्यास पात्र असेल परंतु त्याचे खाते उघडण्याची जबाबदारी ज्या कार्यालयाची आहे. त्या कार्यालयांनी ती पार पाडली नसेल किंवा सदर कर्मचाऱ्यांचा दोष नसतांना काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांचे खाते
उघडले गेले नसेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन केले नसल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास देखील रु १० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा प्रकरणांना मान्यता देण्यापूर्वी वित्त विभागाची सहमती घेणे आवश्यक असेल”
वरील प्रमाणे वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.२९.०९.२०१८ मधील तरतूदी विचारात घेता, परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली DCPS/NPS योजनेचा सदस्य नसलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ रोजीच्या तरतुदी लागू आहेत किंवा कसे याबाबत वित्त विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले. वित्त विभागाच्या दि.३१.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केलेल्या दि.१४.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करणे आवश्यक राहील, असे अभिप्राय दिले आहेत. वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार शासन निर्णय क्र. अंनियो २०२३/प्र.क्र.२८/टिएनटी-६. दि. १४.०६.२०२३ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन शुध्दीपत्रक :-
शासन निर्णय दि. १४.६.२०२३ परिच्छेद क्र.१ मधील बाब :-
– दिनांक ०१/११/२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय
“दिनांक ०१/११/२००५ रोजी व त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या तरतुदी लागू असलेल्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांना –
२. राहतील. या अनुषंगाने वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश व सुधारणा लागू
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०२२४१३१५१११८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
