अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सुनावणीअंती अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांनी थकीत वेतन अदा न केल्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे अवमान याचिका क्र.४०३/२०२४, ४०४/२०२४ व ४०६/२०२४ दाखल केल्या आहेत.
रिट याचिका क्र.१०३०/२०१६ मध्ये दि.२५.०८.२०१६ व अवमान याचिका क्र.२६४/२०१७ मध्ये दि.०१.०७.२०२२ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन सुनावणीअंती अपात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना केलेल्या कामाचे वेतन देण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई आणि खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर येथे नव्याने मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल होत आहेत.
त्यानुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र.४०३/२०२४, ४०४/२०२४ व ४०६/२०२४ मधील याचिकाकर्त्या विशेष शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून ते मार्च, २०२३ पर्यंत केलेल्या कामाचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी रु.५७,५६,३८०/-इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र.४०३/२०२४, ४०४/२०२४ व ४०६/२०२४ मधील याचिकाकर्त्या विशेष शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून ते मार्च, २०२३ पर्यंत केलेल्या कामाचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी रु.५७.५६.३८०/- (अक्षरी रु. सत्तावन्न लक्ष छपन्न हजार तिनशे ऐंशी फक्त) इतका निधी उपलब्ध करवून देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
२. थकित वेतनाची रक्कम संबंधित विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी, याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. सदर थकीत वेतनाच्या रकमेची अनुज्ञेयता व परिगणना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. उपरोक्तनुसार वेतन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.
३. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२) (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा.
४. सदर निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करून निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या VPDA खात्यात जमा करावा.
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २५.०७.२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याकरिताच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत.
६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.०५/१४७१, दि.०३.०१.२०२५ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४/व्यय-५, दि.२७.०१.२०२५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
19. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०२१११२५२४३३३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
