संदर्भ :- शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग क्रमांक: भासस-२०१८/प्र.क्र.५०/माषा-१, दिनांक १४.०३.२०२४
शासन परिपत्रक :-
महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक १२.३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत. मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. मराठी भाषा धोरणातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाशी संबंधित मराठी भाषा धोरणातील मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
१) महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील “छापील अक्षर कळमुद्रा रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या / कोरलेल्या / उमटवलेल्या असणे अनिवार्य आहे.
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर
९.१ सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल.
वर नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.
९.३ महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील.
९.४ मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येईल.
९.५ केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बैंका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात येईल.
९.६ शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ लिप्यंतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.
९.७ शासन अंगीकृत उपक्रमातील उद्योगांकडून माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल.
११. प्रसारमाध्यमे
११.१ महाराष्ट्र शासन अंगीकृत कंपन्या, मंडळे, महामंडळे, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींकडून मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना, इत्यादी मराठी भाषेतूनच दिल्या जातील.
१७. मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभाग आवश्यकतेप्रमाणे निधी
अर्थसंकल्पित करण्याची कार्यवाही करतील.
२. मराठी भाषा धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करावयाची झाल्यास सदर धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सबब, मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींचे अवलोकन करून त्यानुषंगाने अंमलबजावणी करण्याबाबत विभागातील सर्व कार्यासनांनी व विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांनी तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०२०३१४५९५३२७१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
