रावेरः जातीच्या दाखल्याची जातपडताळणी साठी प्रकरण कारण नसेल तर जातपडताळणी कार्यालय नागरीकांची अडवणूक करून जातीचा दाखला पडताळणी करण्यास नकार देत होते. त्यासाठी कारण म्हणजेच शैक्षणिक कामासाठी, निवडणूक लढविण्यासाठी किंवा नोकरी संदर्भात आवश्यकता असल्यासच जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करीत होते. अन्यथा फेटाळून देत होते. मात्र आता कोणत्या ही कारणा शिवाय जातीची जात पडताडणी करता येणार असल्याचा निकाल औरंगाबाद खंडपिठाने दिला आहे.
औरंगाबाद हायकोर्टाचे अॅड. ऐ. जे. पाटील (मोरगावकर) यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने हे आदेश दिले आहे. आहे. त्यांनी स्वतः ची एक याचीका औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या निकालात अर्जदाराला शैक्षणिक नोकरीसाठी किंवा निवडणुक लढविणे किंवा असे अन्य कारणे जरी नसली तरी सर्वांना जात पडताळणी कार्यालयाने जातीचा दाखला पडताळणी करून देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
अॅड. पाटील यांनी ग्राहक न्यायालयाच्या अध्यक्षपदाच्या परीक्षेसाठी अर्ज केला होता. त्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण झाले. परंतु जातीच्या दाखल्याची जात पडताळणी असल्यासच
औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय
ते निवडीसाठी पात्र ठरणार होते. त्यांच्या जातीचा दाखला पडताळणी झालेला नव्हता. त्यांनी जातीचा दाखला पडताळणीसाठी जळगाव येथील जात पडताळणी कार्यालय मध्ये दाखल केला होता. जळगाव येथील कार्यालयाने जात पडताळणी करता येणार नाहीत म्हणून नकार दिला होता. त्याला अॅड. ए जे पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
स्वतः केला युक्तीवाद
ते स्वतःच वकील असल्याने त्यांनी त्यांची केस स्वतः चालवून जातपडताणी कार्यालय नागरीकांची कशा पद्धतीने अडवणूक करतात हे उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करून लक्षात आणून दिले. त्यावेळेस उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी विभागाला आदेश दिले की एक आठवड्याच्या आत यांची जात पडताळणी
करून द्या. तसेच जात पडताळणी करून देण्यासंदर्भात वारंवार या कार्यालयाला तेच तेच आदेश द्यावे लागत आहेत. असेही जात पडताळणी कार्यालने म्हणून या विभागाचे चांगलेच कान उपटले होते.
सहा महिन्याच्या आत होणार पडताळणी
कुठलेही कारण नसेल तरी जो ही नागरीक जातीचा दाखला जात पडताळणी करायला येईल. आपल्याकडे अर्ज सादर करेल अशा सर्वांना जातीचा दाखला जातपडताळणी अर्ज दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये करून द्यावा, त्याला शैक्षणिक, नोकरीनिमित्त किंवा निवडणुकीसाठी हे कारणे आवश्यक नाहीत. असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहेत.
त्यामुळे आता जरी शैक्षणिक नोकरी आणि निवडणूक असं अन्य कारणे नसले तरी कोणालाही जात पडताळणीसाठी आपला अर्ज यापुढे सादर करता येणार असल्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांनी अॅड. ऐ. जे. पाटील यांच्या प्रकरणात निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.
