वाचाः-वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/सेवा-३. दि.२२ नोव्हेंबर, २०२१
प्रस्तावना :-
वित्त विभागाच्या उपरोक्त नमूद दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये शासकीय कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांचे आत अतिप्रदान झालेली रक्कम शासनास परत करण्याबाबतचे विहीत नमुन्यातील वचनपत्र घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, या कार्यपध्दतीचे पालन न केल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी कारवाईस पात्र राहतील, अशाही सूचना सदर परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.३४८०/२०२० मध्ये श्री. जगदेव सिंग प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश दि.१५.०९.२०२१ रोजी दिलेले असून त्यानुसार वित्त विभागाने दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वचनपत्र घेण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
या परिपत्रकान्वये अशा स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असतांनाही विहीत मुदतीत वचनपत्र न घेतल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यास अतिप्रदान झालेली रक्कम शासनास परत करण्यात आलेली नसल्याची प्रकरणे उद्भवली असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. याअनुषंगाने अतिप्रदान रक्कम वसुली करण्यात येऊ नये, यासंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रकरणेही दाखल केली आहेत. किंबहुना काही प्रकरणांमध्ये अतिप्रदान रकमेच्या वसुलीविरोधात संबंधित कर्मचाऱ्याने न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर न्यायालयामार्फत अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्यात येऊ नये, अशा स्वरुपाचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. तरी, याअनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-
१) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या असलेल्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक २२
नोव्हेंबर, २०२१ मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
२) वित्त विभागाच्या दिनांक २२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी
हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत वचनपत्र (Undertaking) भरून देणे आवश्यक होते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सदर वचनपत्र दिलेले नाही, त्यांचे विहीत कालावधीनंतरचे वेतन रोखण्याची कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते. तथापि, अशा प्रकारची कार्यवाही झालेली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई संबंधित विभागप्रमुखांनी करावी.
३) वित्त विभागाचे दिनांक २२.११.२०२१ चे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र न घेतल्यामुळे अतिरिक्त प्रदान झालेली रक्कम वसुली न करण्याबाबत आदेश न्यायालयाकडून पारीत झाले आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
४) तसेच सर्व कार्यालय प्रमुखांनी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची नव्याने वेतननिश्चिती करतांना / वेतननिश्चिती सुधारित करतांना ती अचूक होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. जेणेकरून चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब उद्भवणार नाही. मात्र, चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यावर निश्चित करण्यात यावी.
५) चुकीची वेतननिश्चिती केल्यामुळे तसेच अतिप्रदान रक्कम वसूल न झाल्यास सदर बाबतीत चुकीची वेतननिश्चिती करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून सदर अतिप्रदान रक्कम वसूल करण्यात यावी.
