वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.१६.०३.२०२४ २. शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.११.०९.२०२४
प्रस्तावना :-
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्याकरिता वरील क्र.१ येथील आदेशान्वये वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
सदर समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी वरील क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. तथापि, समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४११२६१६१२२९२१०५ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
