विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत shikshan shulka exam shulka
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करणेबाबत
संदर्भ– १) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/ विजाभज-१, दि.२५ मार्च, २०१३
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक सीबीसी-२००८/प्र.क्र.६९७/ विजाभज-१, दिनांक १६ डिसेंबर, २०१७
३) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक इबीसी-२०१७/ प्र.क्र.२७/ शिक्षण, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१८
४) शासन शुध्दीपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, समक्रमांक दि.२०.०९.२०२४
प्रस्तावना :-
उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शुद्धीपत्रकाच्या अनुषंगाने सविस्तर सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
परिपत्रक :-
१) संदर्भ क्र.३ येथे नमूद दि.०१ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.८.०० लक्ष इतकी करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून आता त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२) संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद दि.२०.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत केलेली सुधारणा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
३) सदर आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत आहेत.
४) सदर आदेश यापूर्वी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू करण्यात येत असून सदर विद्यार्थ्यांना हे आदेश लागू होण्याच्या पूर्वीच्या कालावधीसाठी परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपर्ती अनुज्ञेय होणार नाही.
५) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती या योजनेकरिता महाडिबीटी प्रणालीवरील संलग्न (मॅपिंग) असलेल्या अभ्यासक्रमांसाठी सदर सुधारणा लागू राहील.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१०१५१५०९२९९२३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
