शिक्षिकेचा हक्काच्या वेतनासाठी लढा : शिक्षण विभागही हतबल
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : शिक्षण विभागातील
भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार व पिळवणुकीचे आणखी एक प्रकरण दिघोरी येथील विद्यालयातून समोर येत आहे. येथील एका वरिष्ठ शिक्षिकेला काढून केवळ अधिक पैशाच्या हव्यासापोटी अपात्र असलेल्या शिक्षिकेला त्या पदावर रुजू करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, शाळा न्यायाधिकरण, शिक्षक आमदार व शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाचीही अवहेलना सदर संस्थाचालकाने केली आहे. संस्थाचालकाच्या उलट दडपशाहीपुढे शिक्षण विभागही हतबल ठरला आहे. दिघोरी परिसरातील सर्वश्री
माध्यमिक विद्यालयातील हे प्रकरण आहे. विद्यालयातील पीडित शिक्षिका किरण पुरुषोत्तम भुजाडे यांनी संस्थेचे पदाधिकारी व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. किरण भुजाडे या १ जुलै २००९ रोजी शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या होत्या. त्यांनी शाळेत दहा वर्षे कार्य केले. त्यानंतर मात्र संस्थेचे सचिव व मुख्याध्यापकांनी खोटे आरोप लावून त्यांच्यावर चौकशी बसविली. अधिक पैशांच्या लालसेपोटी त्यांच्या पदावर दुसऱ्या शिक्षिकेच्या नियुक्तीसाठी हे कुंभाड रचल्याचा आरोप भुजाडे यांनी केला आहे. त्यांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची मान्यता मिळाली असताना व नोव्हेंबर २०१९ चे वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा झाले असताना संस्थाचालकांनी तत्कालीन शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थांबविले मुख्याध्यापकांचे वेतन
शाळा न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतरही मुख्याध्यापकांनी शिक्षिका किरण भुजाडे यांना शाळेत रुजू करून घेत नसल्याने मुख्याध्यापकांचे वेतन सप्टेंबर २०२४ पासून रोखण्यात यावे, असे आदेश जि. प.च्या माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकारी यांनी दिले आहेत.
शाळा न्यायाधिकरणाने किरण भुजाडे यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे, त्यांची बाजू योग्य आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी यांच्याशी बैठक घेऊन मुख्याध्यापकांचे वेतन थांबविण्याची सूचना आम्ही दिली होती व त्यानुसार त्यांचे वेतन थांबविण्यात आले आहे. संस्थाचालकांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केल्याचे सांगत असले तरी न्यायालयाने नॅकच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकेला रुजू करून त्यांचे वेतन अदा करण्यात यावे.
– सुधाकर अडबाले, शिक्षक आमदार
शिक्षिका किरण भुजाडे यांच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या व
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अवमानना होत आहे. अशा
मुख्याध्यापकांची शिक्षण उपसंचालकांनी तत्काळ मान्यता रद्द करून विशेष बाब म्हणून प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करायला पाहिजे. – अनिल शिवणकर, अध्यक्ष, पूर्व विदर्भ, भाजप शिक्षक आघाडी
करून भुजाडे यांची सेवा समाप्ती केली. या काळात मुख्याध्यापकांनी भुजाडे यांच्या जागेवर बी.एड.ची बनावट मार्कशिट असलेल्या एका शिक्षिकेची नियुक्ती केल्याचेही किरण भुजाडे यांनी सांगितले.
या आदेशाविरोधात किरण भुजाडे यांनी शाळा न्यायाधिकरण (नॅक) येथे आव्हान दिले. न्यायालयाने भुजाडे यांच्या बाजूने निकाल दिला. जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी यांनीही नॅकच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना दिले. विशेष म्हणजे, शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनीही पीडित शिक्षिकेला पूर्ववत पदावर घेण्याची
सूचना केली होती. त्यानुसार किरण भुजाडे या मार्च २०२४ पासून नियमित शाळेत जात आहेत. मात्र शाळेचे मुख्याध्यापक तथा सचिव त्यांना हजेरी रजिस्टरवर सही करू देत नसल्याचे आरोप किरण भुजाडे यांनी केले आहेत.
अशा परिस्थितीत शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या अधिकारात शालार्थची बनवून व वेतनाची जबाबदारी घेऊन हक्काचे वेतन दिवाळीपूर्वी अदा करावे, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शिक्षिका भुजाडे यांनी केली आहे. त्यांना शाळेत रुजू न केल्यास शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे पद काढण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
