संच मान्यताबाबत दिनांक 11 ऑक्टोबर 2024 चा महत्त्वाचा शासन निर्णय sanchmanyata shasan nirnay
1. शालेय शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र. एसएसएन 2015/प्र.क्र.16/15/टीएनटी-2, दि.28.08.2015
संदर्भ:
2. शालेय शिक्षण विभाग, शा. नि. क्र. एसएसएन 2015/(प्र.क्र.16/15)/टीएनटी-2, दि.15.03.2024
3. शासन पत्र क्रमांक एसएसएन-2019/प्र.क्र. 111/19/टीएनटी-2, दि.25.06.2024
4. शासन पत्र क्रमांक एसएसएन 2023/प्र.क्र. 126/टीएनटी-2, दि.17.07.2024
5. शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन 2015 (प्र.क्र. 16/15) / टीएनटी-2, दि. 19.09.2024
उपरोक्त विषयाबाबत शालेय शिक्षण विभागाचा संदर्भ क्र.2, दि.15.03.2024 च्या शासन निर्णयान्वये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम, 2009 च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संच मान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयानुसार सन 2024-25 पासूनच्या संच मान्यता सुधारित निकषानुसार ऑनलाईन करण्यात येणार आहे.
त्यानुषंगाने शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय संदर्भ क्र.1, दि.28.08.2015 मधील निकषानुसार सन 2014-15 पासून ऑनलाईन संच मान्यता शिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनाला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सन 2014-15 च्या संच मान्यतेत गत शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मध्ये शिक्षणाधिकारी यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या ऑफलाईन संचमान्यतेमधील मंजूर पदे नमूद करण्यात आलेली आहे.
हे ही वाचा
👉पदोन्नतीनंतर एक वेतन वाढ देणे बाबत शासन निर्णय
👉प्राथमिक शिक्षकांना गरजाधिष्ठीत प्रशिक्षण ब्लेंडेड मोड कोर्स
👉शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा मंजुरी बाबत
👉केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 तारीख जाहीर
👉पवित्र पोर्टल शिक्षक पद भरती 2024
👉माहे ऑक्टोबर 2024 चे वेतन दिवाळीपूर्वी करणे बाबत
👉राज्यातील वाढीव पद शिक्षकांचे समायोजनाबाबत
👉विशेष शिक्षकांना कायम पदावर सामावून घेण्याबाबत
सन 2014-15 ते सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्येमुळे कमी झालेली पदे विद्यायो संख्या असल्यास सन 2017-18 मध्ये मंजूर करणेसाठी शासनास प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन शासन पत्र संदर्भ क्र.3, दि.25.06.2020 अन्वये विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना पूर्वीचोच मंजूर पदे व विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे
कमी झालेली पदे विद्याथी संख्येनुसार असल्यास 2013-14 मधील मंजूर पदांच्या मर्यादित सन 2019-20 मध्ये मंजूर
करण्याऐवजी सन 2018-19 च्या स्थितीच्या अनुषंगाने मंजूर करण्यास मान्यता दिलेली आहे. शासन पत्र संदर्भ क्र.4, दि.17.07.2023 नुसार सन 2014-15 ते सन 2021-22 या कालावधीत विविध कारणास्तव संच मान्यता प्रलंबित असलेल्या शाळांच्या सन 2022-23 च्या संच मान्यता आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन मागील लगतच्या झालेल्या संच मान्यतेमध्ये मंजूर असलेल्या पायाभूत पदांच्या मर्यादेत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
उपरोक्त नमूद शासन पत्र दि.25.06.2020 व 17.07.2023 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार ऑनलाईन संच मान्यता दुरुस्ती करतांना काही शाळांना सन 2016-17 च्या संच मान्यतेमध्ये समायोजनाने दिलेल्या शिक्षकांची पदे दर्शविण्यात आली असून सदर शाळांना सन 2014-15 च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील शै. वर्ष 2013-14 मधील नमूद मंजूर पदांपेक्षा जादा पदे अनुज्ञेय झाली असल्याचे दिसून येते.
शासन निर्णय संदर्भ क्र.5, दि.19.09.2024 अन्वये मुद्दा क्र.7 सर्व साधारण शतीनुसार शासन निर्णय दि.15.03.2024 अन्वये संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची पदे पायाभूत पदांच्या मार्यादेत मंजूर करण्यात येतील. पायाभूत पदांपेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजूरी आवश्यक असल्याबाबत निर्देश दिलेले आहे.
सन 2014-15 च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील शे. वर्ष 2013-14 मधोल नमूद मंजूर पदांच्या मर्यादेपेक्षा सन 2016-17 व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी जादा पदे मंजूर झाली असल्याची शक्यता आहे.
सदर बाब विचारात घेता, शासन निर्णय दि.15.03.2024 च्या सुधारित संच मान्यता निकषानुसार सन 2024-25 च्या संच मान्यतांबाबतची कार्यवाही करण्यापूर्वी सन 2014-15 च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील है. वर्ष 2013-14 मधील नमूद मंजूर पदांच्या मर्यादेपेक्षा सन 2016-17 व त्यानंतरच्या संच मान्यतेमधील मूळ पायाभूत पदांपेक्षा जादा पदे मंजूर झाली असल्यास अशा शाळांच्या संच मान्यता निर्गमित न करता, तसेच पदभरती व तदनुषंगिक कोणतीही कार्यवाही न करता त्याबाबतची माहीती संचालनालयास तात्काळ सादर करण्यात यावी, तसेच पायाभूत पदापेक्षा जादा वाढलेल्या पदांना कोणत्याही प्रकारचे भरती व तदनुषंगिक लाभ दिले जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याल पायी. त्याबाबतची वस्तुनिष्ठ अहवाल/माहिती संचालनालयास तात्काळ सादर करण्यात
👉👉संच मान्यता शासन निर्णय click here