१० वर्षे सेवा दिलेल्यांना किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळणार,एकीकृत पेन्शन योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी,२३ लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा
लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सरकारी
कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन ‘एकीकृत पेन्शन योजने’स (यूपीएस) मंजुरी दिली. कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यासह शेवटच्या १२ महिन्यांतील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन देण्याची हमी या योजनेत आहे. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी निर्णयासंदर्भात माहिती दिली.
एकीकृत पेन्शन योजना १ एप्रिल २००४नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असून ती १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना योजनेचा फरकास लाभ मिळेल.
नवीन यूपीएस पेन्शन योजना आणताना केंद्र सरकारने आधीची ‘एनपीएस’ ही योजना बंद केलेली नाही. दोनपैकी एकीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारी कर्मचाऱ्याला असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद
सूत्रांनी सांगितले की, नव्या ‘यूपीएस’ पेन्शन
योजनेत फॅमिली पेन्शनचीही तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास शेवटच्या पेन्शनच्या ६० टक्के पेन्शन मिळेल.
६,२५० कोटींचा खर्च
सध्या लागू असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन योजने बद्दल (एनपीएस) कर्मचाऱ्यांत असंतोष
होता. ‘एनपीएस’ योजना १ एप्रिल २००४ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. एनपीएसमध्ये ५० टक्के पेन्शनची हमी नाही.
या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून
एनपीएसप्रमाणेच १० टक्के योगदान घेण्यात येईल. तसेच सरकारचे योगदान १४ टक्क्यांवरुन १८.५ टक्के करण्यात येईल. यामुळे सरकारवर ६,२५० कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार असून हा खर्च दरवर्षी वाढत राहणार आहे.
२३ लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
२५ वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘यूपीएस’ पेन्शन योजनेचा पूर्ण लाभ मिळेल.
शेवटच्या १२ महिन्यांत मिळालेल्या मूळ वेतनाच्या सरासरीच्या ५० टक्के मासिक पेन्शन मिळेल.
१० वर्षे सेवा झाली असल्यास त्या प्रमाणात पेन्शन मिळेल.
१० हजार रुपयांपर्यंत किमान पेन्शन या कर्मचाऱ्यांना मिळेल,
कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा : पंतप्रधान मोदी
योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखला जाणार असून, त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कल्याण व सुरक्षित भविष्य यासाठी पावले उचलण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले होते. त्याच्याशी सुसंगत असा हा निर्णय आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी म्हटले आहे.
विज्ञान धारा योजनेला मंजुरी
• विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तीन योजना विज्ञान धारा या एकाच योजनेत एकत्रित करण्याचा व त्या यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
• जैवउत्पादनाला चालना देण्यासाठी बायो ई३ या धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यातून अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार यासाठी फायदेशीर जैवतंत्रज्ञान विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
