Earned leave महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभाग दिनांक सहा डिसेंबर 1996 च्या शासन निर्णयानुसार नियत वयोवनानुसार सेवानिवृत्त झाल्यास त्याच्या मूळ सेवा पुस्तके नुसार अर्जित रजेचे खाती शिल्लक असलेली अर्जित रजा रोखीकरणास महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981 चे नियम 68 नुसार मान्यता देण्यात आली आहे .
संचालक लेखा व कोषाद्वारे कार्यालय मुंबई व संबंधित विभागांनी अधिनिस्त कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांकडून अर्जित रजांच्या आरोपीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे .
यापूर्वी शासन निर्णय दिनांक 6 डिसेंबर 1996 दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा केव्हापासून आनंद करावे याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होत.
Earned leave
अर्जित रजेच्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने असे कळविण्यात आले आहे की दीर्घ सुट्टी विभागासाठी नियम 54 खाली जमा होणारी अर्जित रजा व शासन निर्णय दिनांक 6 डिसेंबर 1996 अन्वये जमा होणारी अर्जित रजा या दोन्ही स्वतंत्र बावी आहेत.
दीर्घ सुट्टी विभागातील कर्मचाऱ्याला सदर नियम व शासन निर्णयान्वये अनुज्ञ असलेल्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे असा कोणताही शासन निर्णय व नियम नाही.
शासकीय कर्मचारी जर दीर्घ सुट्टी विभागांमध्ये सेवेत असेल तर अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञ ठरत नाही.
सभा दीर्घ सुट्टी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981 मध्ये अर्जित रजेचे रोखेपर्यंत अनुज्ञतेबाबत तरतूद नाही.
जास्त सदर संवर्गांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोकीकरण देय तरणार नाही
