उपरोक्त विषयास अनुसरुन कळविण्यात येते की, शासन निर्णय दि. ७.१०.२०१७ नुसार राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/ तंत्र निकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येतो. तसेच संदर्भाधित शासन निर्णयान्वये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process- CAP) (व्यवस्थापन
कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. रु.
८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल
घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नविन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून
प्रवेश असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण
विभाग या विभागाकडून वर्ष २०२४-२५ पासून शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या १०० टक्के लाभ देण्यात येणार
आहे.
त्याअनुषंगाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता महाविद्यालयांना पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रसिध्द करावी.
२. महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रमुखाने प्रवेशावेळी सर्व पात्र मुलींना सदरहू योजनेची सविस्तर माहिती तसेच शिष्यवृत्तीची पूर्वतयारी करणेकरीता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी.
३. सदरहू योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेकरीता महाविद्यालयामधील जाणकार अध्यापकांची स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) म्हणून नेमणूक करण्यात यावी.
४. महाविद्यालयाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांबाबत माहिती होणेकरीता तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या
अडचणींचे निराकरण करणेकरीता स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र शिष्यवृत्ती कक्ष निर्माण करण्यात यावा. ५. मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेबाबतची सविस्तर माहितीचा फलक महाविद्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा.
सदरहू फलक हा महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ तसेच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीक्षेपात ठळकपणे येईल अशा स्वरुपात
लावण्यात यावा.
६. शिष्यवृत्ती योजनांचे आवेदन पत्रे सादर करणेबाबत प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण (Hands on Training) महाविद्यालयाच्या स्तरावर आयोजित करावे.
(Scholarship Nodal Officer) यांचा संपर्क क्रमांक दर्शनी भागात लावावा.
वर नमूद केल्यानुसार मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत दिलेल्या निर्देशानुसार महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठ मधील स्कॉलरशिप नोडल ऑफिसर (Scholarship Nodal Officer) यांची नाव, पदनाम व संपर्क क्रमांक याबाबतची माहिती या कार्यालयास पत्राद्वारे समक्ष आणि ईमेलद्वारे jdpunescholarship@gmail.com या ईमेल आयडीवर तात्काळ सादर करावी. तसचे मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत वेळोवेळी केलेल्या कार्यवाहीबाबत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा. तसेच कोणतीही पात्र विद्यार्थीनी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची सर्व महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठ यांनी दक्षता घ्यावी.
Mahuli jahagir Amravti