वाचा –वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक निमवा-२०२३/प्र. क्र.९४/सेवा ४, दिनांक २३.११.२०२३.
शासन निर्णय –
शासन असा आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ पासून अनुज्ञेय महागाई वाढीचा दर ४६% वरुन ५०% सुधारीत करण्यात यावा. सदर महागाई वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासूनच्या थकबाकीसह माहे जुलै २०२४ च्या निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
२. प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/कोषागार अधिकारी यांची राहील.
३. शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी / कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये यांमधील निवृत्तिवेतनधारक /कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू राहील.
४. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधातील इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील.
५. यासंबंधीचा खर्च वरील परिच्छेदांत नमूद केलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांची निवृत्तिवेतने ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या
६. शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या निवृत्तिवेतनावरील महागाई वाढी देण्याबाबतचे सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व आदेश, योग्य त्या फेरफारांसह, आता मंजूर केलेल्या महागाई वाढीस देखील लागू राहतील.
७. या आदेशाची इंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१४४३५४१९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
