माहिती मिळावी, शासन निर्णयातील मुद्दयांची माहिती मिळावी.
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती देणेबाबत.. संदर्भ : आपला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गतचा अर्ज दि. २०.११.२०१९ (कार्यालयास प्राप्त आ.क्र. ६३९५ दि. २२.११.२०१९)
• महोदय, आपला दि. २०.११२०१९ रोजी (या कार्यालयास दि.२७.११.२०१९) प्राप्त झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागण्याच्या अजानुसार खालील माहिती फलम ७ (१) मधील तरतूदीनुसार आपणास या
वरील माहितीने आपले समाधान न झाल्यास हे पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत डॉ. श्रीम. नेहा बेलसरे, उपसंचालक तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे ३० यांचेकडे अपील सादर करु शकता.
Management of Training) चे प्रशिक्षण दिले जाईल. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेनी यातले शेवटचे चार प्रकार
वापरावेत. सुरूवातीचे चार प्रकार गुणवत्तावाढीस फारसे पोषक नाहीत.
(१३.३) मुलांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांची गुणवत्ता तपासावी. शिक्षकांनी तयार केलेली कागदपत्रे त्यांच्या स्वतःच्या मदतीसाठी असतात. फक्त त्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहू नये. मुलांना प्रश्न विचारताना ते बालमानसशाखीयदृष्ट्या योग्य पद्धतीने विचारावेत. एखादे मुल प्रश्नाचे उत्तर देण्यास असमर्थ असेल असे त्याच्या देहबोलीवरुन कळत असल्यास अशा मुलांना अवघड प्रश्न विचारू नयेत. तरीसुद्धा अवघड प्रश्न विचारल्यास आणि त्याला प्रश्नाचे उत्तर न जमल्यास मुलाची गळती होण्याची शक्यता आहे. त्यांना सोपा प्रश्न विचारून, यशाचा आनंद देऊन, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवता येतो.
(१३.४) वर्गाध्यापन करताना शिक्षकांनी अप्रगत, साधारण आणि प्रगत अशा तीनही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांकडे योग्य प्रमाणात लक्ष द्यावयाचे आहे. ते करीत असताना एकाच शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून शिकविणे शक्य नाही हे प्रकर्षाने लक्षात ठेवावे.
(१३.१) प्रत्येक मूल स्वतःच्या गतीने शिकते, त्यामुळे प्रत्येक मुलाबद्दलचे नियोजन दररोज बदलणार आहे. त्यामुळे मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक नियोजनासारख्या ढोबळ कागदपत्रावर अनाठायी भर देऊ नये. अशा प्रकारची कागदपत्रे ठेवण्याबद्दल शिक्षकांना स्वातंत्र्य द्यावे. मात्र शिक्षकांना वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे विषयज्ञान, समज, आवडी-निवडी, कल या बालमानसशात्रीय बाबी (प्रत्येकी किमान पाच) आणि त्या मुलाच्या अध्ययनाच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग माहित असाच्यास हवा. सदरच्या बाबी शिक्षकास माहित असल्याबद्दलची खात्री पर्यवेक्षीय यंत्रणेने मूल आणि शिक्षकाशी
संवाद साधून करून घ्यावी. त्यासाठी कोणत्याही कागदपत्राची मागणी शिक्षकांकडे करू नये (१३.२) सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यनापन पध्दती वापरात असल्यामुळे सत्राच्या निकालाची
पडताळणी फक्त कागदपत्रे तपासून शक्य नाही. त्यामुळे सत्राअखेरच्या निकालास मान्यता देण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी.
१४) प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय मदत –
(१४.१) मुलांना शिक्षकच शिकविणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शिक्षकांना मुलांन्ोत पुरेसा वेळ
मिळावा ही प्रशासन / व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. तसेच शिक्षकांमध्ये अध्ययन अध्यापन कौशल्ये
निर्माण करणे व त्यांना पुरेसे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे हीसुद्धा प्रशासन / व्यवस्थापनाची
जबाबदारी आहे. शासनाकडून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व शाळांना यापूर्वी विविध प्रकारचे शैक्षणिक
साहित्य पुरविण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील कुमठे बीट मधील ४० पैकी ३९ शाळा या साहित्याचा सृजनात्मक पद्धतीने वापर करून आणि त्यात थोडी भर घालून काम करीत आहेत. त्यामुळे पा शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी अप्रगत नाही. तसेच प्रगत आणि साधारण विद्यार्थीसुद्धा प्रगती करत आहेत. यावरून शासनाचे असे मत आहे की, शाळांना अतिरिक्त साहित्य पुरविले नःही तरीही तीनही गटातील विद्याथ्यांर्थी प्रगती करत असताना अप्रगत विद्यार्थी विहीन शाळा निर्माण करणे शक्य आहे.
(१४.२) सध्या राज्यामध्ये डिजिटल शाळा तयार करण्याची एक लाट दिसून येते, प्रेरित शिक्षकांकडून लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणावर हे घडत आहे. यात Corporate Social Responsibility (CSR) अंतर्गत बराच सहभाग मिळत आहे. शासनसुद्धा राज्यनिधीला लोकसहभागाची.
