अंशकालीन निदेशकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा !अंतिम निकाल लागेपर्यंत सात हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन मिळणार arts teacher
सकाळ वृत्तसेवा श्रीरामपूर, (जि. यवतमाळ), ता. १७ : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या; मात्र नंतर नियुक्ती स्थगित केलेल्या अंशकालिन निदेशकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य जिल्हा परिषद, नगर महानगरपालिकेच्या संस्थामधील परिषद व शाळांमधील वर्ग ६ ते ८ या उच्च प्राथमिक शाळेची पटसंख्या ही १०० पेक्षा
जास्त आहे, अशा शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आरोग्य,कार्य शिक्षण असे तीन अंशकालिन
निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु २०१७ न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती प्रक्रीया राज्य शासनाने रद्द केली होती.
या निर्णया याचिकाकर्त्यांनी मुंबई विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अॅड. सतिश तळेकर, अॅड. माधवी अय्यपन व अॅड. अरविंद आंबेटकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एम.एम. साठे यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी राज्यशासनाच्या कृतीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करुन ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर विद्यार्थी संख्या शंभरहून अधिक असल्याची खातरजमा करुन १३४९ अंशकालिन निदेशकांना पुन्हा सेवेत घेऊन अंतिम निकाल लागेपर्यंत दरमहा सात हजार रुपये देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले अहेत. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सत्तर अंशकालिन निदेशकांचा समावेश असून यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांचे नाहक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रारूप धोरणाचे राज्य सरकारने पुनर्विलोकन करून योग्य ते निर्णय घ्यावा असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी दोन जुलै रोजी ठेवली आहे वारंवार न्यायालयीन आदेशाच्या विपरीत व कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत प्रारूप धोरण मांडले जात असल्याने न्यायालय अवमानाची कारवाई करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि अवामानाच्या कारवाईची वेळ आमच्या आणू नये असा गर्भित इशाराही खंडपिठाने आदेशात दिला आहे.
