केंद्राकडून आठवा वेतन आयोग स्थापना झाली! राज्य शासन वाढीव घरभाडे भत्ता केव्हा मंजूर करणार ? 8th pay hra allowance
केंद्राकडून आठवा वेतन आयोग स्थापना झाली ! केंद्र शासनाचे मनःपूर्वक आभार राज्य शासन वाढीव घरभाडे भत्ता केव्हा मंजूर करणार ?
पंतप्रधान मोदी शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथेनुसार १० वर्षानंतर “आठवा वेतन आयोग” स्थापनेची घोषणा करुन, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्याबद्दल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील समन्वय समितीच्यावतीने, केंद्र शासनाचे मनोमन आभार. वास्तविक १० वर्षाच्या अंतराने वेतनमानाचा पुनर्विचार होणे हा कालावधी प्रदिर्घ वाटतो. सततच्या वाढत्या महागाईचा वस्तुनिष्ठ विचार केल्यास दर ५ वर्षानी वेतनमानाचा पुनर्विचार करणे तर्कसंगत व न्यायसंगत ठरते. देशातील चार राज्यांत तेथील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनमानाचा विचार प्रत्येक ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर केला जातो.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे, जुलै २०२४ पासून अनुज्ञेय असलेला ३ टक्के महागाई भत्ता अद्याप रोखून धरला आहे. सदर महागाई भत्तावाढ मंजूर केल्यानंतर एकूण दरमहा महागाई भत्ता ५३ टक्के होणार आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशींच्या तरतुदीनुसार सध्याच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ होणार आहे. शासनाकडून लवकरच दर जानेवारीत होणारी महागाई भत्त्याची वाढ, अपेक्षित आहे. • तत्पूर्वी मागील ३ टक्क्यांची महागाई भत्त्याची वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करणे जरुरीचे आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी वेतनमानात सुधारणा अपेक्षित आहे. सततच्या भाववाढीमुळे प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुलैमध्ये होणारी महागाई भत्तावाढ करण्यास राज्य शासनास प्रत्यवाय नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीने राज्यकोषात आगाऊ आर्थिक तरतूद करणे हा नविन शासनकत्यांचा धोरणविषयक भाग आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च हा विकास कार्यासाठी रावणाऱ्या यंत्रणेवर होणारा खर्च आहे. त्यामुळे शासनास हा खर्च करणे अनिवार्य आहे.
राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांना मा. देवाभाऊ सरकार दिलासा देईल या अप्रेर्धेसह !
