8th pay commission आता नवीन वेतन आयोग लागू होणार नाही परंतु त्यानुसार वाढणार परत कर्मचाऱ्यांचे पगार
8th pay commission
8th pay commission सन 2014 मध्ये सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरघोस वाढ झालेली आहे आणि आता त्याची अंमलबजावणी होऊन जवळजवळ दहा वर्षे पूर्ण झालेली आहेत देशातील सर्व सरकारी कर्मचारी सरकारकडे नविन वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत.
आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आणि सरकारने याबाबत स्पष्ट केलेले आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे याबाबत सरकारची काय योजना आहे ते जाणून घेऊया
सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची आणि मोठी बातमी आहे आत्तापर्यंत सरकारने अशी कोणतीही योजना केली नसल्याचे आता वित्त विभागाकडून स्पष्ट झाले आहे.
असे म्हटले जात आहे की जसजसे निवडणूक जवळ येते तस तशी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि अधिसूचित करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयावर राजकीय दबाव वाढत चालला आहे.
वित्त सचिवांनी सध्या आठवा वेतन आयोग 8th pay commission लागू करण्याची योजना नाकारली आहे एका वृत्तानुसार सचिव टीव्ही स्वामीनाथन म्हणाले सध्या आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत कोणतीही योजना आखलेली नाही.
सध्या वित्त सचिवांनी देखील आठव्या वेतन आयोगाची योजना नाकारली आहे सचिव टीव्ही सोमनाथन म्हणाले की सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही योजना नाही याबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नाही केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल एम्प्लॉईज आणि पेन्शन धारकांची संख्या ५० लाखाहून अधिक असल्याचे आकडेवारी सांगते.
खरंतर निवडणुकीपूर्वी सरकारचे केंद्रीय कर्मचारी सशस्त्र दल आणि पेन्शनधारकांना आकर्षित करण्यासाठी वेतन आयोगाचा वापरत आहेत.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने युपीए 2013 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी सातवा वेतन आयोग स्थापन केला होता.
आठव्या वेतन आयोगावर संसदेत हे उत्तर दिले आहे
यापूर्वी अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत सांगितले होते की सध्या आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचार विचाराधीन नाही चौधरी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देत होते
त्यांना विचारण्यात आले की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेत केंद्रीय वेतन आयोगाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे का जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी एक जानेवारी 2026 पासून करता येईल आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन होणार नसल्याच्या दाव्याचे चौधरी यांनी खंडन केले आहे पण भविष्यात असा कोणताही आयोग स्थापन करण्याच्या बाजूने सरकारचा हेतू नाही दिला.
या सूत्राचा वापर करून वेतनाचे पुनरावलोकन केले जाईल.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात येणारे वेतन भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे .
परंतु वेतन मॅट्रिकचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे .
ते म्हणाले की सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे वाढेल ते म्हणाले की सर्व भत्ते आणि पगारांचे आय क्रोयड सूत्रानुसार पुनरावलोकन केले जाऊ शकते असे अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे
