पहा :- शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.१६.०३.२०२४
प्रस्तावना :-
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
सदर समितीला अहवाल सादर करण्याकरिता नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची (दि.१५ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत) मुदत देण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णय :-
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करून त्याबाबत शिफारशी करण्याकरिता तसेच मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या इतर संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या त्रुटींची तपासणी करून शिफारशी करण्यासाठी वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर,
२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१११४४७२१२००५ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
