महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मध्ये दिलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास त्यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण महालेखापाल यांचेकडे सादर करतांना सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे अभ्यास पुर्वक पाठविल्या जाता नाही, त्यामूळे सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे महालेखापाल यांचेकडून आक्षेपीत होवून परत केली जातात. त्यामूळे सेवानिवृत्ती प्रकरणे सादर करतांना खालील बाबीची पुरेपूर पुर्तता करुनच प्रकरण सादर करावे जेणेकरुन प्रकरण महालेखपाल यांचेकडून आक्षेप विरहीत पारित होतील.
१. संस्था १०० टक्के अनुदानावर कोणत्या दिनांकापासून आली याबाबत सेवापुस्तकात सविस्तर नोंद घेवून अनुदान मंजूरीचे पत्रासह निवृत्तीवेतन मंजूर प्राधिकारणाचे १०० टक्के अनुदानाचे प्रमाणपत्र जोडावे.
२. संस्था ०९.११.२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आली असल्यास अनुज्ञेय निवृत्तीवेतन नियमान्वये प्रकरण सादर करावे.
३. पुर्वीच्या आस्थापनेवरुन राजीनामा दिल्यानंतर नविन आस्थापनेवर नियुक्तीने रुजू झाल्यावर पूर्वीच्या आस्थापनेवरील सेवा नविन नियुक्तीला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून जोडून घेतल्याशिवाय तो नियमीत सेवा होणार नाही. असे निदर्शनास आले की पूर्वी आस्थापनेवर राजीनामा दिल्यावर नविन आस्थापनेवर पूर्वीचे वेतन संरक्षीत करुन वेतन निश्चिती करण्यात येते आणि सेवा नियमीत झाल्याचे दर्शविल्या जाते. परंतू एकदा राजीनामा दिल्यावर पुर्व पदाचा (सेवेचा) हक्क गमावल्या जाते. त्यामूळे पूर्व आस्थापनेवरुन राजीनामा न देता कार्यमुक्त होणे आवश्यक आहे.
४. आर्थिक वर्ष संपल्यावर १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीतील सेवा कार्यालय प्रमुखाने प्रमाणित केल्याची नोंद सेवा पुस्तकात घेणे आवश्यक आहे.
५. दोन संस्थेतील सेवा असल्यास दोन्ही संस्था केव्हापासून १०० टक्के अनुदानावर आल्या याचाबत दोन्ही संस्थेचे मंजूरी आदेशासह सेवापुस्तकात नोंद आवश्यक आहे.
६. सेवा पुस्तकात वेगवेगळया तारखेत वर्षात असाधारण रजा (Extra Ordinary Leave) दर्शविण्यात येतात परंतु उक्त रजा वैद्यकीय कारणास्तव मंजूर करुन उक्त कालावधी नियमीत करण्याचे आदेश पारीत करुन सेवापुस्तकात नोंद आवश्यक आहे. अन्यथा उक्त कालावधी खंड असल्याने निवृत्तीवेतन प्रकरणात दर्शविण्यात यावा.
७. वेतनवाढी धाबविण्यात येतात वेतन वाढी थांबविण्याचे आदेश सोबत जोडण्यात येत नाही, किंवा नोंदी सेवापुस्तकात घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
८. निलंबन कालावधी असल्यास तो निवृत्तीवेतन प्रकरणात दर्शवून सेवा पुस्तकात नोंद घेणे आवश्यक आहे. एखाद्या फौजदारी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्याने निलंबीत कर्मचारी यास न्यायालयाने निर्दोश ठरविल्यास निलंबनांच अनुषंगाने संस्थास्तरावर चौकशी समिती द्वारे अहवाल पारित करणे आवश्यक आहे. व त्यानुसार निलंबन कालावधी देय अनुज्ञेय रजा घेवून नियमीत करणे व सेवापुस्तकात नोंद घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा निलंबन कालावधी हा खंड समण्यात येईल.
९. सेवापुस्तकात नियुक्तीचा तथा सेवा निवृत्तीचा दिनांक अचूक नोंदविणे व त्यानुसारच निवृत्तीवेतन प्रकरणात उक्त तारखा अचूक नोंदविणे आवश्यक आहे.
१०. वित्त विभागाचे शासन निर्णय दिनांक २८.०६.२०२३ च्या अनुषंगाने मानिव वेतनवाढ (Notional Increment) देतांना कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या शेवटचे वेतनावर मागील १२ महिने वेतन घेणे आवश्यक आहे. सेवा निवृत्तीच्या दिनांक (दिनांक १ जुलै) पूर्वी पदोन्नती झाल्यास १ जुलै पूर्वी पदोन्नतीच्या वेतनावर किमान १२ महिने काम करणे आवश्यक आहे.
११. संस्था दि. ०१.११.२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आली असल्यास व कर्मचारी दिनांक ०१.११.२००५ पूर्वी नियुक्त होवून संस्था १०० टक्के अनुदानावर नसेल तर १०० टक्के अनुदान पूर्वीची सेवा ही अहर्ताकारी सेवा (Qualifying Service) म्हणून गणल्या जाणार नाही ती (Non Qualifying Service) म्हणून गणल्या जाईल अनहर्ताकारी सेवा (Non Qualifying Service) ही अहर्ताकारी सेवा असल्याचे शासनाची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक राहील.
१२. एकटया शासकीय कर्मचा-याच्या/निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्युनंतर अवलंबून असलेल्या त्याच्या आई वडीलांना कुटूंब निवृत्तीवेतन देण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २२.०१.२०१५ अन्वये फार्म क्रमांक ३-ए मध्ये कर्मचाऱ्याने त्याच्या हयातीत स्वयंघोषणापत्र भरुन देवून सेवापुस्ताकात नोंद घेणे आवश्यक आहे. व
त्यानुसार निवृत्तीवेतन प्रकरण सादरकर्ता अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले असावे. १३. निवृत्ती वेतन नियम तथा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्याने निवृत्तीवेतन, मृत्यु नि सेवा उपदान, अंशराशीकरण, गटविमा योजना अपघात विमा, भविष्य निवार्ह निधी, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनातंर्गत
आवश्यक नामनिर्देशणे भरुन त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेणे आवश्यक आहे.
१४. निवृत्ती वेतन प्रकरण सादर करतांना कर्मचाऱ्याचा फार्म क्र.६ वर मोबाईल क्रमांक नोंदविणे आवश्यक आहे
