जिल्हाअंतर्गत बदली ऑफलाईन पदस्थापनेबाबत

शासन निर्णय जिल्हा अंतर्गत बदली बाबत

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत ग्राम विकास विभागाचे पत्र तसेच ग्रामविकास विभाग शासन पत्र संकीर्ण 2022 आणि शासन निर्णय शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग यांचे पत्र letter आहे संदर्भ घेतलेला आहे उपरोक्त विषयांकित प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या रेट याचिका याचिकांमध्ये माननीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अनुपालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की शालेय शिक्षण विभागाने संदर्भ क्रमांक तीन येथील शासन निर्णय दिनांक जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ग्राम विकास विभागात निर्देश दिलेले आहेत त्यामुळे जिल्हा अंतर्गत बदलीचे सुधारित धोरण अद्याप निर्मित करण्यात आलेली नाही जास्त सन 2024 ची ऑनलाईन बदली प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही तथापि माननीय न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील विविध विषयाप्रमाणे प्रकरणी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सात-चार 2021 तसेच प्रचलित धोरणानुसार ऑफलाइन पद्धतीने समुपदेशन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुपालन करावे कोणत्याही परिस्थितीत माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेश यांचा हवामान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी हे उपसचिवांचे पत्र आहे.

का बदली बाबत काही शिक्षक ज्यांच्यावर अन्याय झाला होता असे शिक्षक खंडपीठामध्ये high court गेले होते काही शिक्षक नागपूर खंडपीठामध्ये गेले होते तर काही शिक्षक मुंबई खंडपीठांमध्ये गेले होते काही शिक्षक औरंगाबाद खंडपीठामध्ये गेले होते अशा सर्व याचिका आणि त्या याचिके संदर्भातील निकाल लागल्यानंतर कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले होते की यांच्या बाबतीत तुम्ही शासनाने निर्णय घ्यावा परंतु शासनाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेता या शिक्षकांना डावलण्यात आले होते त्यामुळे त्यातील काही शिक्षकांनी अवमान याचिका नागपूर खंडपीठांमध्ये दाखल केली होती या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल झालेल्या याची घेऊन सुनावणी झाली यामध्ये विचार विनिमय झाला आणि government शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून काही कर्मचारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते त्या कर्मचाऱ्यांना आदेश देण्यात आले की तुम्ही या शिक्षणावर अन्याय झालेला आहे त्याबाबतीत तुम्ही कोणती ठोस भूमिका घेतली त्यावेळेस त्या अधिकाऱ्याकडून कोणत्याही प्रकारचे ठोस निर्णय त्या ठिकाणी सांगण्यात आले नव्हते त्यामुळे कोर्टाने शासनाला निर्देश दिलेले आहेत की अनेक आव्हान याचिका कोर्टामध्ये येत आहेत दाखल होत आहेत या याचिकेवर ताबडतोब निर्णय घेणे गरजेचे आहे त्यामुळे शासनाला कोर्टाने आदेश दिलेले आहेत की या कोर्टाच्या आदेशानुसार ज्या शिक्षकांवर 2022 23 च्या बदली मध्ये अन्याय झालेला आहे मग जे की समोर एक मधील असतील संवर्ग दोन मधील असतील संवर्ग तीन मधील असतील किंवा सम वर्ग चार मधील असतील अशा सर्व शिक्षकांना ऑफलाईन पद्धतीने पदस्थापना देण्यात यावी आणि ती पदस्थापना तात्काळ आणि कोणत्याही परिस्थितीत देण्यात यावी जेणेकरून शिक्षकांवर अन्याय दूर होईल आणि शिक्षक पुन्हा कोर्टाकडे येणार नाहीत याची दक्षता देखील शासनाने घ्यावी आणि त्यांना हवी त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात यावी.

सन 2022 23 मध्ये ऑनलाइन शिक्षक बदली धोरण teacher transfer process राबविण्यात आले होते हे धोरण विन्स इस कंपनीकडून त्यांच्या सॉफ्टवेअर द्वारे राबवण्यात आले होते परंतु परंतु विन्स इस कडून अनेक शिक्षकावर अन्याय झाल्याची तक्रार कोर्टामध्ये दाखल झाली होती का त्याचे कारण असे होते की सात एप्रिल 2021 चा जो जीआर आहे त्या जीआर मध्ये स्पष्ट उल्लेख असताना देखील या जीआर चा फॉलोअप न घेता विन्स इस कडून बदल्या करण्यात आल्या अशा प्रकारची कर्मचाऱ्यांची तक्रार होती तर त्या तक्रारीमध्ये अशा काही तक्रारी होत्या की त्यामध्ये खरंच त्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय झालेला होता तो अन्याय म्हणजे संवर्ग एक संवर्ग एक साठी कोणत्याही प्रकारची सेवेची आठ नसताना देखील विन्सेस कंपनीकडून तीन वर्षाची आठ लावण्यात आली होती ज्यांना तीन वर्षे पूर्ण झाले नाहीत त्यांना फॉर्म भरता येणार नाही त्यांच्यासाठी टॅब ओपन करून देण्यात आलेली नव्हती त्यामुळे संवर्ग एक मधील कर्मचारी चे नव्याने समोर एक मध्ये दाखल झाले होते अशा कर्मचाऱ्यांना या ऑनलाइन बदली धोरणापासून वंचित राहिले मुळे यांच्यावर अन्याय झाला होता आणि या शिक्षकांनी आपले वर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयामध्ये दाखल झाले होते त्यांनी न्यायालयामध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या त्याचे कारण असे होते की खरंच त्यांच्यावर अन्याय झाला होता म्हणजे बदलीसाठी पात्र असताना देखील त्यांना बदलीमध्ये फॉर्म भरण्याची संधी मिळालेली नव्हती आणि त्या शिक्षकांनी अशा प्रकारे आपली याचिका टाकून त्यांनी बदली प्रस्थापना मिळण्यासाठी आपली याचिका दाखल केली होती तसेच या बदली धोरणामध्ये संवर्ग दोन या संवर्गावर देखील अन्याय झालेला आहे कारण संवर्ग दोन ला ही कोणत्याही प्रकारची सेवेची आठ नसताना देखील मेसेज करून संवर्ग दोन साठी तीन वर्षाची आठ लावण्यात आली होती या अटीमुळे संवर्ग दोन मधील उमेदवारांना बदलीचे फॉर्म भरता आलेले नव्हते जेणेकरून ते बदली पासून वंचित राहिले अशा प्रकारच्या कंप्लेंट्स तक्रारी विशेष कडे करून सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा रिप्लाय न आल्यामुळे कर्मचारी संधी अवस्थेत होते आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी संवर्ग दोन मधील अनेक शिक्षकांनी बदली धोरणा विरोधात नागपूर खंडपीठ औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई खंडपीठ या ठिकाणी विविध याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्या ठिकाणचा एकत्रित निकाल कोर्ट ने दिला होता की या संबंधित शिक्षकावर अन्याय झाला आहे त्या शिक्षकांना कोणत्याही परिस्थितीत बदली परस्थापना ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात यावी अशा प्रकारचे आदेश देऊन सुद्धा महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने ग्रामविकास विभागाने या आदेशांची पूर्तता केली नव्हत बदली धोरणामध्ये ज्या शिक्षकांवर अन्याय झाला त्या शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारची पदस्थापना अद्याप पर्यंत दिलेली देण्यात आलेली नव्हती त्यामुळे अनेक शिक्षक पुन्हा कोर्टामध्ये गेले आणि आव्हान याचिका दाखल केली गेली आणि या याचिकेवर त्या ठिकाणी सुनावणी झाली आणि सुनावणी दरम्यान कोर्टाने पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले आणि सरकारला आदेश काढण्यास भाग पाडले तोच आदेश म्हणजे आजचे 3 ऑगस्ट 2023 चे पत्र होय या पत्रानुसार स्पष्ट त्या पत्रामध्ये उल्लेख आहे की माननीय न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील विविध रीट या ठिकाण प्रकारणी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सात-चार 2021 तसेच प्रचलित धोरणानुसार ऑफलाइन पद्धतीने समुपदेशन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन करावे कोणत्याही परिस्थितीत माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशा प्रकारे आदेश देऊन सुद्धा अद्यापही कोणत्याही जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना ऑफलाइन पद्धतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे पत्र अद्याप काढलेले नाही अशा परिस्थितीत शिक्षकांवर पुन्हा अन्याय होतो की काय धारणा शिक्षकांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे तरी महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये तात्काळ लक्ष घालून या शिक्षकांवरील अन्याय दूर करावा आणि शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी या ठिकाणी या ब्लॉगच्या माध्यमातून मी विनंती करत आहे.

अशा शिक्षकांचे झालेले नुकसान हे भरून काढण्यासारखे नाही कारण त्यांच्यावर झालेला अन्याय हा त्या शिक्षकावर खूप मोठा आघात आहे आणि या शैक्षणिक जीवनामध्ये शिक्षकांना जे संवर्ग एक मध्ये येतात त्यांच्यावर देखील हा आघातच आहे कारण समोर एक मध्ये येणारे शिक्षक हे विविध आजाराने ग्रस्त असतात विविध समस्येनेग्रस्त असतात अशा शिक्षकांना न्याय मिळणे खऱ्या अर्थाने गरजेचे आहे परंतु शासन जाणीवपूर्वक अशा शिक्षकांकडे दुर्लक्ष करत आहे अशा शिक्षकांवरील अन्याय दूर करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे परंतु ते न करता या शिक्षकावर अशा प्रकारचा अन्याय होत आहे