जिल्हा परिषद शिक्षक प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत.
उपरोक्त विषयांकित प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या रीट याचिकांमध्ये माननीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन केल्याचे निदर्शनास आले आहे या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की शालेय शिक्षण विभागाने संदर्भ क्रमांक तीन येथील शासन निर्णय दिनांक 21- 6 -2023 अन्वये जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ग्राम विकास विभागास निर्देश दिलेले आहेत त्यामुळे जिल्हा अंतर्गत बदलीचे सुधारित धोरण अद्याप निर्गमित करण्यात आलेले नाही जास्त सन 2023- 24 ची ऑनलाईन बदली प्रक्रिया सुरू करता आलेली नाही तथापि माननीय न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील विविध रीत्याची काम प्रकरणी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक 7- 4 -2021 तसेच प्रचलित धोरणानुसार ऑफलाइन पद्धतीने समग्रेशन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन करावे कोणत्याही परिस्थितीत माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
बदली धोरण 2005 त्यानुसार वेळोवेळी अनेक बदल करण्यात आले पहिला बदल म्हणजे 2017 स*** ऑनलाईन बदल्या सुरू करण्यात आल्या या बदल्यांमध्ये अनेक शिक्षकांवर अन्याय झाला अनेक शिक्षक आपल्या कुटुंबाकडे येण्यासाठी वाट पाहत आहेत परंतु त्यांना अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बदली मिळालेली नाही 2017 मध्ये अनेक शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या परंतु त्यांना अद्याप पर्यंत कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही त्यासाठी एकच अट घातली जाते की त्या जिल्ह्यामध्ये दहा टक्के च्या वर बदल्या करता येत नाहीत किंवा कार्यमुक्ती करता येत नाही हा नियम तरी योग्य असला तरी पण आज 20 20 वर्षापासून एका जिल्ह्यात अनेक शिक्षक काम करत आहेत आपल्या गावाकडे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सहज जिल्ह्यामध्ये जाण्यासाठीचे वाट पाहत आहेत परंतु या शासनाच्या काही चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांना बदली मिळालेली नाही अशा शिक्षकांची बदली होऊन देखील त्यांना कार्यमुक्ती मिळालेली नाही आणि जे कार्यमुक्त झाले त्यांना रुजू करून घेण्यात आलेले नाही अशा या बदली होऊन परंतु कार्यमुक्ती न मिळालेल्या शिक्षकांनी न्यायालयात जाण्यासाठी प्रयत्न केले न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे त्यांच्या बाजूने न्याय मिळाला आणि मिळाला न्याय मिळाला तरी देखील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सोडण्यास तयार नाहीत कारण ते फक्त समोर करतात की आमच्या या ठिकाणी 10% च्या वर बदल्या किंवा दहा टक्के याच्यावर आम्ही शिक्षकांना सोडू शकत नाहीत बरोबर जरी असले तरी दखील त्या शिक्षकांवर एक प्रकारे अन्याय होत आहे त्यासाठी आज शासनाने आज दिनांक तीन आठ २०२३ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे त्या परिपत्रकानुसार जे शिक्षक न्यायालयात गेलेले आहेत आणि न्यायालयाने त्यांना न्याय दिलेला आहे अशा शिक्षकांसाठी हे पत्र म्हणजे खूप महत्त्वाचे आहे बदली धोरण 2017 नंतर 2021 मध्ये बदलण्यात आले त्यानंतर अनेक बदल करून 2023 मध्ये आणखी बदली धोरण बदलण्यात आले अशा या अन्यायकारक बदली धोरणामुळे शिक्षकांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर अन्याय झाला आहे अनेक शिक्षक हजारो शिक्षक बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत परंतु त्यांना बदली मिळण्यासाठी तयार नाही आहे शासन वेळोवेळी बदल्या करत नाही 2017 मध्ये जिल्हा अंतर्गत बदल्या झाल्या त्यानंतर 2023 मध्ये जिल्हा अंतर्गत बदल्या झाल्या म्हणजे या अन्यायकारक ऑनलाईन बदली धोरणामुळे शिक्षकावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे शासन वेळोवेळी बदली धोरण राबवत नसल्यामुळे आणि त्यामध्ये अडचणी येत असल्यामुळे जिल्हा अंतर्गत बदली मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आलेला आहे अद्यापही 2023 -24 ची बदली झालेली नाहीये 2023 -24 साठी शासनाने कोणत्याही प्रकारचे धोरण टाकलेले नाही त्यामुळे अजूनही लाखो शिक्षक बदली धोरणाच्या या बदली आणि जिल्हा अंतर्गत बदलीच्या प्रतीक्षेत आहेत अशा शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर नवीन जीआर काढून या शिक्षकांची बदली करावी बदलीची वाट पाहत अनेक शिक्षक औरंगाबाद खंडपीठ नागपूर खंडपीठ मुंबई उच्च न्यायालय या ठिकाणी आपल्यावर अन्याय कसा झाला यासाठी दाद मागण्यासाठी ते न्यायालयात गेले न्यायालयाने त्यांची बाजू त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांच्यावर कशाप्रकारे अन्याय झाला याची पूर्ण दखल घेऊन न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे तोच निर्णय म्हणजे आज दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 चे पत्र महाराष्ट्र शासनाचे हे पत्र आहे त्या पत्रामध्ये महाराष्ट्र शासनाने असे नमूद केलेले आहे की जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत म्हणजे ज्या शिक्षकावर अन्याय झालेला आहे त्याचे शिक्षक न्यायालयामध्ये गेलेले आहेत त्या शिक्षकांसाठी ही खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आहे माननीय न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेतील विविध रीत याचिका प्रकरणी दिलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने शासन निर्णय सात-चार 2019 तसेच प्रचलित धोरणानुसार ऑफलाइन पद्धतीने समुपदेशन करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी व माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन करावे कोणत्याही परिस्थितीत माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता देखील घेण्यासाठी सांगितलेली आहे हे पत्र माननीय उपसचिव महाराष्ट्र शासन श्री पोदर देशमुख यांच्या आहे अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय आजचा आहे या अनुषंगाने जिल्हा अंतर्गत बदलीचे सुधारित धोरण अद्याप निर्गमित करण्यात आलेले नाही जास्त व 2023 -24 ची ऑनलाईन बदली प्रक्रिया सुरू करता आलेली नाही हा मुद्दा देखील माननीय उच्च न्यायालयाने या ठिकाणी नमूद केलेला आहे माननीय उच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे आहे की कोणत्याही परिस्थितीत या शिक्षकांना ऑफलाइन पदस्थापना देण्यात याव्यात अशी स्पष्ट आदेश आहेत त्यामुळे आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासनाला या न्यायालयीन प्रकरणातील शिक्षकांना न्याय द्यावाच लागेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षक आणि शिक्षण हे जर आपण विचार केला तर शिक्षकांवर अन्याय होत असेल तर तो शिक्षक आणि त्याला न्यायालयापर्यंत या गोष्टीसाठी जावे लागते म्हणजे कुठेतरी शासनाचे धोरण नक्कीच चुकीचे आहेत हा टपका देखील चार माननीय उच्च न्यायालयाने शासनावरती ठेवलेला आहे त्यामुळे शासनाने ताबडतोब निर्णय घेऊन या न्यायालयीन प्रकरणातील शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितलेले आहे.
प्रकारच्या बदल्या कोणी गरजेचे आहे बदली जर मिळाली नाही तर शिक्षकांचे त्या ठिकाणी मानसिकता योग्य स्थितीत राहणार नाही त्यामुळे शिक्षकांना बदली हा त्यांचा हक्क आहे अधिकार आहे तो अधिकार तर हिरावून घेतला तर त्याच्यावर परिणाम होईल व त्याचा परिणाम अध्ययन अध्यापनात होईल अनेक शिक्षक खूप दिवसापासून वर्षापासून वेगवेगळ्या भागांमध्ये काम करत आहेत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये काम करत आहे आदिवासी भागातील अशा ठिकाणी देखील ते काम करत आहेत आणि त्या ठिकाणी राहून ते आपले सेवा बजावत आहेत अनेक दिवसापासून वर्षापासून ते वाट पाहत आहेत की आपल्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी त्यांना ते बदलीची वाट पाहत आहेत परंतु शासनाने कोणत्याही प्रकारची अद्याप निश्चित केलेले नाही ऑनलाईन बदली धरून आणली आहे परंतु त्या धोरणांमध्ये देखील अंतर्गत बदल्या फक्त दोनच वेळेस झालेले आहेत यामुळे शिक्षकावर तीव्र प्रकारचा अन्याय झाला आहे अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षक काम करत असताना त्या कामाचा त्या काम कामाचा शिक्षकावर वेगळ्या प्रकारचा तान येत आहे शिक्षकांना दर 20 वर्षापासून एका ठिकाणी काम करावे लागले तर नक्कीच त्याचा त्या ठिकाणी काम करण्याची इच्छा राहणार नाही ही परिस्थिती शिक्षक शासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे तसेच शिक्षकांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे त्यामुळे शिक्षक हे न्यायालयाच्या मार्गाने जाताना दिसत आहेत कारण शासन कोणत्याही प्रकारचा त्यांचा विचार करण्यासाठी तयार नाही त्यामुळे शिक्षक न्यायालयात जातात व आपले मान्य त्या ठिकाणी मानतात आणि आपला न्याय मिळवून घेतात परंतु न्यायालयाने जरी न्याय दिलेला असला तरी पण परंतु जिल्हा परिषद त्यांना सोडण्यास तयार होत नाही माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची आडून करतात यामुळे शिक्षकावर वेगळ्या प्रकारचा ताण येऊन त्यांची मानसिकता खराब होते खऱ्या अर्थाने बदली हा शिक्षकाचा हक्क आहे तो हक्क हिरावून घेणे म्हणजे त्याच्यावर बंधन आणल्यासारखे आहे बाकी कोणत्याही क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही विभागांमध्ये एवढ्या दिवस काम करण्याची गरज नाही प्रत्येक विभागांमध्ये चार ते पाच वर्षानंतर बदली होते ही फिक्स असते परंतु शिक्षण विभाग हा असा आहे की तो विश्वस वर्षापासून एकच ठिकाणी शिक्षक काम करत आहे याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे शासन विविध प्रकारचे धोरण आणत आहे परंतु त्या धोरणामुळे देखील शिक्षकांवर त्याचा परिणाम होत आहे अन्याय होत आहे अशा परिस्थितीत शिक्षकांनी कोणाकडे टाक मागायची यासाठी शिक्षक न्यायालयाचा मार्ग धरत आहेत न्यायालयाचे निर्देश आहेत की न्यायालयीन प्रकरणातील शिक्षकांना ताबडतोब आणि तात्काळ कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बदली मिळणे बंधनकारक आहे परंतु या गोष्टीचा देखील शासन विचार करत नाही.
