अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) योजनेंतर्गत पात्र विशेष शिक्षकांचे थकित मानधन अदा करणेबाबत teacher thakit vetan 

Join Now
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) योजनेंतर्गत पात्र विशेष शिक्षकांचे थकित मानधन अदा करणेबाबत teacher thakit vetan 

प्रस्तावना :-केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना शासन निर्णय दि. ३१.०८.२००९ अन्वये इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वित करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्याअनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) स्तरावरून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना विशेष शिक्षक / शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे शासनाच्या दि.०७.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आले होते.

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती आदेश निर्गमित केले. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक) योजना प्रकरणी विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१०३०/२०१६ दाखल केली होती. सदर यचिकेप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. २५.०८.२०१६ रोजी “शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेश रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी” असे आदेश दिले आहेत.

३. अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) या योजनेंतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे विशेष शिक्षक यांनी थकीत मानधनाप्रकरणी अवमान याचिका क्र.७६३/२०२३ दाखल केली असून त्यास इतर ३४ अवमान याचिका देखील संलग्न करण्यात आल्या आहेत. सदर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भाधीन क्र. ३, दि.०८.०४.२०२४ अन्वये याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांना थकीत मानधन अदा करण्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत.

२. अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतर्गत उक्त अवमान याचिकांमध्ये एकूण ६७ याचिकाकर्ते असून, मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ७६३/२०२३ दाखल करण्यात आली आहे. सदर रिट याचिकेस इतर अवमान याचिका संलग्नित करण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्ते पात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना थकित मानधन व अपात्र ठरलेल्या याचिकाकर्ते

अपात्रतेच्या आदेशापर्यंत केलेल्या कामाचे मानधन अदा करण्यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनायलय, पुणे यांनी याचिकानिहाय व अदा केलेल्या थकित मानधनाच्या रक्कमेच्या तपशिलानुसार संदर्भाधीन क्र. १, दि. ०४.०३.२०२४ अन्वये विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार, अवमान याचिकेतील एकूण ६७ याचिकाकर्त्यांपैकी २१ याचिकाकर्त्यांचे थकित मानधन / सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत करण्यात आली आहे.

३. संचालनालयाच्या उपरोक्त तपशिलानुसार अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकांमध्ये ६७ पैकी ४६ याचिकाकर्ते यांचे थकित मानधन / सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करणे प्रलंबित आहे. त्यानुसार, ४६ विशेष शिक्षकांचे थकित मानधन/सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करण्यासाठी रक्कम रु.१२,०९,१८,४६८/- (अक्षरी रूपये बारा कोटी नऊ लक्ष अठरा हजार चारशे अडुसष्ठ फक्त) इतका निधी आवश्यक आहे. सदर निधी “मागणी क्र. ई-२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय :-

अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र. ७६३/२०२३ व इतर संलग्न याचिकांमधील ६७ पैकी ४६ याचिकाकर्ते यांचे थकित मानधन / सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करण्यासाठी रक्कम रु.१२,०९,१८,४६८/- (अक्षरी रूपये बारा कोटी नऊ लक्ष अठरा हजार चारशे अडुसष्ठ फक्त) इतके अनुदान “मागणी क्र. ई-२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षक व इतर सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२२०२ आय ६१२), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त याचिकांमधील विशेष शिक्षक यांचे थकित मानधन अनुज्ञेय असलेल्या विशेष शिक्षक यांनाच मानधन अदा करावे. विशेष शिक्षक यांचे थकित मानधनाची रक्कम अनुज्ञेय असलेल्या विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करण्यात यावी. विशेष शिक्षक यांना दुबार मानधन अदा होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. याबाबत कोणतीही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

३. उपरोक्तनुसार मानधन अदा केल्यानंतर निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापुर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात यावी. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या कालावधीत शासनास सादर करावे.

पृष्ठ ४ पैकी २

शासन निर्णय क्रमांकः याचिका २०२२/प्र.क्र.१५६/ एसडी-१

४. सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करून वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/ लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निधी कोषागारातून आहरित करून निधी समग्र शिक्षा यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना हस्तांतरीत करावा.

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०१.०४.२०२४ मध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. सदरचे अनुदान सशर्त अनुदान असून यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. या अनुदानाच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयात नमूद केल्या आहेत. ७.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/१४७१, दि.१६.०४.२०२४ व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५३०/व्यय-५, दि. १९.०४.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार

निर्गमित करण्यात येत आहे.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२४१५५५५३६१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय pdf download 

Leave a Comment