परभणीतील बहुचर्चित बोगस भरती प्रकरणात विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश
‘प्रामाणिकपणे कर्तव्य पार पाडले’
लोकसत्ता वार्ताहर
परभणी : नोंदविलेल्या जावक
क्रमांकाच्या खालील रिकाम्या जागेवर उपजावक क्रमांक टाकून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नोकरी मिळविणाऱ्या १५४ जणांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांनी नोकरी मिळवून वेतन घेतले, त्यांच्याकडून वेतन वसुलीसाठी नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे.
बनावट जावक क्रमांकाच्या आधारे थेट नोकरीत घेण्यास मान्यता देणाऱ्या शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, वेतन
अधीक्षकांसह इतरांवर या प्रकरणी कारवाई होणार आहे.
परभणी जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील अनागोंदीचा कळस ठरणाऱ्या अनेक बाची उघडकीस येत आहेत. विशेषतः एकाच वेळी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आशा गरुड व विठ्ठल भुसारे हे दोघे निलंबित झाल्यामुळे शिक्षण विभागातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आला. येथील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षक यांनी संगनमत करून उपरिलेखनाच्या आधारावर उपजावक क्रमांक टाकून शिक्षक व शिक्षकेतर १५४ कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यवधीची रक्कम जमा करून त्यांना थेट सेवेत घेतले. या प्रकरणात
परभणीत शिक्षणाधिकारी असताना ज्या चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आल्या त्या संदर्भात आपण वरिष्ठांकडे पत्राद्वारे वस्तुस्थिती मांडली. वरिष्ठांनी संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता पडताळणी केली. तीन वर्षांनंतर याप्रकरणी निर्णय झाला पण यानिमित्ताने सत्य उघडकीस आले. मी केवळ माझे कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण उपसंचालक वंदना वाहूळ यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
झालेल्या चौकशी अहवालावरून घेतलेल्या सुनावणीत हा सर्व प्रकार उघड झाला.
परभणीतील शिक्षण विभागात २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वर्षांमध्ये ५३ जावक क्रमांकांमध्ये उपरिलेखनाच्या नोंदी घेत संबंधितांच्या संचिकांना मान्यता
देण्यात आल्याचे नमूद केले. या नोंदीनुसार १५४ जणांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी थेट नोकरी
मिळवली. परभणीच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वंदना वाहूळ यांच्याकडे या संचिका मान्यतेसाठी आल्यानंतर बोगस भरती प्रक्रिया उघडकीस आली. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी वाहूळ यांनी ७
संचालक, उपसंचालक व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शिक्षण विभागात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी हिंगोलीचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पी. बी. पावसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली.
समितीमध्ये छत्रपती संभाजीनगरातील वेतन अधीक्षक बी. एस. पालवे, सोनपेठचे गटशिक्षणाधिकारी शौकत पठाण हे सदस्य होते. या समितीने ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी अहवाल
सादर केल्यानंतर हा बोगस शिक्षक व कर्मचारी भरती घोटाळा उघडकीस आला. ५३ जावक क्रमांकांमध्ये नोंदीच्या खाली विशिष्ट खूण करून तसेच खाडाखोड करून इतर नोंदी घेण्यात आल्याचे दिसले. अहवालानंतर शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी संबंधित संस्थाचालक, नेमणूक झालेले शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची
सुनावणी घेतली. संबंधितांच्या सेवा रद्द करण्याचे आदेश उपसंचालकांनी काढले. त्यानुसार १५४ जणांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. या प्रकाराने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
27/12/2023 | Pune | Page: 02 Source: https://epaper.loksatta.com
