पुणे, दि. ३ कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करून, समूह शाळा (क्लस्टर स्कूल) विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून • सुमारे ७०० प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. साधारण १,९०० शाळांचे समायोजन करून, या समूह शाळांची निर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्यातील ० ते २० विद्यार्थी पटसंख्येच्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ आणि पुणे जिल्ह्यातील पानशेत या समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागवले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने ३१ ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. या मुदतीत कमी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर या योजनेला प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना सक्त आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील विविध ठिकाणांहून सुमारे ७०० प्रस्ताव आले आहेत. प्रस्ताव
आले म्हणजे शाळांचे समायोजन झाले असे म्हणता येणार नाही. प्रस्तावांची योग्य छाननी करून, अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. दुर्गम भागात आणि आदिवासी भागात शक्यतो समायोजन होणार नाही, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासात अडचणी येतात. समूह शाळांचा फायदा विद्याथ्यांना एकूणच शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी होणार आहे. समूह शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, या विद्याथ्यांना हुशार आणि तंत्रस्नेही शिक्षक मिळण्यासाठी शिक्षण विभाग कार्यरत असल्याचे गोसावी यांनी सांगितले.
शिक्षकांची पदे कायम राहणार
शाळांचे समायोजन झाले, तरी शिक्षकांची कोणतीही पदे कमी होणार नाहीत, याची खबरदारी बाळगण्यात येणार आहे. दरवर्षी ३ टक्के शिक्षक निवृत्त होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती करण्याबाबत पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ११ हजार पदे भरण्यात येत आहे असे शरद गोसावी यांनी सांगितले.
योग्य निर्णय.
विद्यार्थी गुणवत्ता वाढून योग्य व परिपूर्ण शिक्षण मिळेल.
जेथे शक्य आहे तेथेच समूह शाळा बनवावी. जोर जबरदस्ती करू नये.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दुर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
4 कि.मी. अंतरावरील शाळा बंद करु नये.
विद्यार्थ्यांना ये जा करण्यासाठी त्रास होईल.
जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेश कोटा प्रथम भरून घेतल्याशिवाय खाजगी शाळेतील प्रवेशासाठी बंदी घालणे आवश्यक आहे. तरच जिल्हा परिषद शाळा टिकतील. विषेशत: हा प्रयोग शहरी भागात आवर्जून केला पाहिजे.
जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेश कोटा पूर्ण करुन घेतल्यानंतर खाजगी शाळेतील प्रवेश कोटा पूर्ण करावा. तरच जिल्हा परिषद शाळा टिकतील विषेश त: हा प्रयोग शहरी भागात आवर्जून करावा. (वरील टिपणी नजर चुकीने पोस्ट झाली आहे)
योग्य निर्णय
शाळा समायोजन च्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा कुटील डाव..