मुंबई :पुढारी वृत्तसेवा दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कार्यालय यांच्या सहयोगाने शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारी शाळांसाठी दत्तक योजना शालेय शिक्षण विभागाने आणली आहे. मात्र या योजनेच्या नावाखाली राज्यातील ५ हजार शाळा एका बड्या उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी आणलेल्या या दत्तक योजनेवर विविध स्तरातून तीव्र विरोध असताना ही योजना आणली. या योजनेची माहिती देताना माझी शाळा
सुंदर शाळा कार्यक्रमाच्या पुरस्कार वितरणाच्या निमित्ताने या उद्योगपतीचे नावही सरकारने पुढे आणले आहे. यामुळे राज्यातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जिल्हा परिषद तसेच विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ५ हजार शाळा एकाच बड्या
उद्योजकाच्या घशात घालण्याचा प्रकार योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडून सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.
या योजनेसाठी मोठ्या उद्योजकांनी शहरातील, मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आणि मोठ्या जुन्या इमारती, मोठ्या जागा
असलेल्या सरकारी शाळा आपल्याला मिळाव्यात, अशी मागणी केली. त्यापैकी केवळ एकाच उद्योजकाने पाच हजारांहून अधिक शाळांची मागणी केली होती, ती मागणी पूर्ण होणार आहे. त्याही राज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणच्या ५ हजार सरकारी शाळा केवळ एकाच उद्योजकाच्या हातात जाणार असल्याने अगोदरच राज्यातून टिका होत असलेल्या या योजनेला आता राज्यातून आणखी तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या उद्योगपतींना सरकारी शाळा दत्तक दिल्यास त्या उपेक्षित गोरगरीब वंचित आणि सर्वसामान्य शेतमजुरांच्या मुलांना शिक्षण देतील काय, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
काय आहे दत्तक योजना?
• शिक्षण विभागाने शाळा ५ आणि १० वर्षासाठी दत्तक दिल्यानंतर संबधित उद्योगपती, संस्थांना अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा दिली आहे. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ही ‘दत्तक योजना’ राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे देणगीदाराने सुचवलेले नाव संबंधित सरकारी शाळेस देता येणार आहे.
