प्रस्तावना-बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९,
दि.०१.०४.२०१० पासून लागू झाला आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदींनुसार ६ ते १४ वयोगटातील
सर्व बालकांना मुक्त व अनिवार्य शिक्षण देण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन व स्थानिक
स्वराज्य संस्थांची आहे. उक्त अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक बालकाच्या निवासापासून १
किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व ३ किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा
सुविधा अथवा वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे.
२. उक्त अधिनियमातील तरतुदींच्या आधारे शासन निर्णय दि.१३.०२.२०१३ अन्वये शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना / स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. शासन निर्णय दिनांक ०२.०७.२०१३ अन्वये प्राथमिक शाळांच्या सुधारित संरचनेनुसार
माध्यमनिहाय इयत्ता ४ थी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ५ वी चा वर्ग व इयत्ता ७ वी पर्यंतच्या शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय दि.२८.०८.२०१५ नुसार वर्ग जोडण्याबाबत सुधारीत निकष विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी, इ. ६ वी ते ८वी, इ. ९ वी ते १० वी अशी संरचना करण्यात आली आहे. ३. उक्त शासन धोरणानुसार जिल्हा स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इ.१ ली ते ४ थी किंवा इ.१ ली ते ७ वी च्या शाळांमध्ये अनुक्रमे इ. ५ वी व इ.८ वी चे वर्ग जोडण्याची कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आयुक्त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/ नगरपालिका/ कमांडींग ऑफिसर, कटक मंडळ यांच्या शिफारशीने शासनाद्वारे प्राथम्याने करण्यात येत आहे. तसेच दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इयत्ता ५ वी चा वर्ग व उच्च प्राथमिक शाळेस इयत्ता ८ वी चा वर्ग जोडण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण / सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १ कि.मी./३ कि.मी. च्या परिघात जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित शाळेमध्ये अनुक्रमे इयत्ता ५ वी / ८ वी चा वर्ग सुरु करण्यास शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यात येते.
४. केंद्र शासनाने UDISE + मधील आकडेवारीवरुन राज्यात अनेक प्रकारच्या शाळा असल्याचे नमूद केले असून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्यात प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वी, इयत्ता १ ली ते १० वी इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी च्या संयुक्त शाळा असाव्यात, अशी शिफारस केली आहे.
५. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अनुसार वय वर्ष तीन ते आठ म्हणजेच पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत एक गट, इयत्ता तिसरी ते इयत्ता पाचवी एक गट, इयत्ता सहावी ते आठवी एक गट व इयत्ता नववी ते बारावी एक गट असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांना अंगणवाड्या संलग्न असून त्याव्दारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येत आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांशी अंगणवाड्या संलग्न नाहीत अशा ठिकाणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावरुन उचित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
६. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ राज्यात लागू करण्यात आला असून, त्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अधिनियमांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याने व सदर शाळांकडे मर्यादित आर्थिक स्रोत उपलब्ध असल्याने, नवीन शाळा, दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे शक्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत राज्यात जिल्हा परिषद व महानगरपालिका/नगर
1 thought on “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ school sakshmikaran ”