संच मान्यतेमधील मंजूर पद ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ रद्द होणार नाही खंडपीठ : कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकणार sanchmanyata granted post 

संच मान्यतेमधील मंजूर पद ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ रद्द होणार नाही खंडपीठ : कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकणार sanchmanyata granted post

लोकमत न्यूज नेटवर्क छत्रपती संभाजीनगर : अनुदान मान्यतेमुळे २०१० सालच्या संच मान्यतेमधील मंजूर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे पद ११ फेब्रुवारी २०२० च्या शासन निर्णयानुसार ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ व्यपगत होणार नाही. परिणामी, याचिकाकर्ते निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतात, असा निर्वाळा खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. एस.जी. चपळगावकर यांनी दिला.

अनुदान मान्यतेमुळे शासन निर्णयानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत झाली. त्याऐवजी विद्यार्थिसंख्येनुसार कंत्राटी पद्धतीने नाममात्र भत्त्यावर नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे लातूरच्या विभागीय शिक्षण मंडळाने, तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शालार्थप्रणालीप्रमुखांनी याचिकाकर्ता संभा दगडू गोरे यांचे नाव शालार्थप्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या संस्थेच्या प्रस्तावास नकार दिला होता. त्यामुळे गोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला. नांदेड जिल्ह्यातील कंधार येथील संत नामदेव महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित दीनदयाळ कनिष्ठ महाविद्यालयात संभा दगडू गोरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून २०१० पासून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीस शिक्षण उपसंचालकांनी २० डिसेंबर २०१६

रोजी वैयक्तिक मान्यता दिली,

तर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सेवा सातत्यास मान्यता दिली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १० पदांना २० टक्के अनुदान मान्य करण्यात आले. या १० पदांमध्ये ३ पदे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची होती. त्या तीनपैकी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पद मान्य होते. या मान्य पदावर संभा गोरे कार्यरत होते.

पदमान्यतेबाबत…

गोरे यांनी अॅड. विठ्ठलराव विठ्ठलराव जी. सलगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी अॅड. सलगरे यांनी याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती, सेवासातत्य आणि अनुदान मंजुरीविषयी खंडपीठास माहिती दिली. पदमान्यता २०१० ची आहे. २०२० चा शासनादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने २०१० च्या पदमान्यतेला लागू करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला.

अनुदानानुसार वेतन

• सुनावणीअंती खंडपीठाने व्यपगत पदांबाबतचा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्यामुळे याचिकाकर्ता गोरे निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतात, असा निर्वाळा दिला.

• या कर्मचाऱ्याास २० टक्के मान्य अनुदानानुसार वेतन द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशित केले.