प्रस्तावना : दरवर्षी दि. ३० सप्टेंबर अखेर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची
पटसंख्या निश्चित केल्यानंतर त्याआधारे अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाने बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात कार्यवाही करित असताना अनेक जिल्हा परिषदांकडून शासन परिपत्रकात काही त्रुटी असल्याबाबत काही सूचना व तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शासन परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. तसेच वरील वाचा मधील समायोजन संबंधाने असलेला संदर्भ १ अधिक्रमीत करुन ( रद्द करुन) पुढीलप्रमाणे आदेश देण्याचाही प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-दरवर्षी दि.३० सप्टेंबर अखेर जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या निश्चित केल्यानंतर त्याआधारे अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाने बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. तसेच सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरवर्षी खालील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करावेः
१. दि.३० सप्टेंबर रोजी निश्चित केलेल्या पटसंख्येनुसार अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधून अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळांवर शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे.
२. असे समायोजन करित असताना तालुक्यातच जर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा कमी शिक्षक असलेल्या शाळा असतील तर प्रथमतः तालुक्यातील अशा शाळांमधून समायोजन करण्यात यावेत. (जर ते अन्यथा तालुक्याबाहेर बदलीस पात्र नसतील तरच)
३. एखादया शाळेत पटसंख्या निश्चिती नंतर अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षकांच्या संख्येपेक्षा जास्त शिक्षक झाले असतील तर जे शिक्षक त्या शाळेत जास्त काळ (ज्येष्ठत्तम) कार्यरत असतील, अशा शिक्षकांचे समायोजन करावे. असे अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करतांना मुख्याध्यापकांच्या व पदवीधर शिक्षकांच्या जागी जर सहाय्यक शिक्षकांना तात्पुरती नियुक्ती दिली असेल तर अशी पदे समायोजनाची संख्या निश्चित करतांना वगळावी.
असे करत असताना शक्यतो खालील शिक्षकांची समायोजनासाठी निवड करण्यात येऊ नये.
अ. जिल्हास्तरीय मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या पैकी संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष.
ब. ज्या शिक्षकांच्या समायोजन दिनांकापासून (३० सप्टेंबर पासून) सेवानिवृत्तीस ५ वर्षे कालावधी शिल्लक राहिलेला असल्यास (तरीसुध्दा समायोजनाद्वारे शाळेत अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांच्या विनंती प्रमाणे त्याच तालुक्यात इतर शाळेत प्राधान्याने समायोजन करण्यात यावे.)
४. समायोजन करत असताना विधवा, परितक्त्या / कुमारिका, अपंग शिक्षक तसेच एकत्र कार्यरत पती-पत्नी अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांचे समायोजन तालुकांतर्गत प्राधान्याने करावे.
4 एखाद्या तालुक्यात मंजूर पदांपेक्षा जास्त शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यास वरील मुद्दा क्र.३ प्रमाणे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची तालुक्यातील जास्तीत जास्त सेवा झालेल्या शिक्षकांतून उतरत्या क्रमाने वास्तव्य ज्येष्ठता यादी तयार करुन जे शिक्षक त्या तालुक्यात सलग जास्त काळ कार्यरत असतील त्यांचे समायोजन जिल्हा स्तरावरुन करण्यात यावे. मात्र असे समायोजनाद्वारे बदली करताना जिल्हयातील त्यांच्या मूळ तालुक्याच्या शेजारच्या तालुक्यात बदली मागितल्यास प्राधान्य द्यावे.
६. तालुकांतर्गत किंवा जिल्हास्तरावरुन अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्या समुपदेशनाने कराव्यात. समुपदेशन करताना अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना खालील प्राधान्य क्रमाने पदस्थापना देण्यात यावी.
अ. विधवा
ब. परित्यक्त्या / कुमारिका
क. अपंग कर्मचारी (अस्थिव्यंग, अल्पदृष्टी व इतर)
ड. स्वतः गंभीर आजाराने त्रस्त कर्मचारी (जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे
प्रमाणपत्र / प्रति स्वाक्षरी केलेले प्रमाणपत्र आवश्यक)
इ. सैनिक व अर्ध सैनिक जवानांच्या पत्नी
ई. पती-पत्नी एकत्रिकीकरण
3/6
फ. तालुका वास्तव्य ज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठ असलेले
समायोजनाची कार्यवाही करत असताना सर्व रिक्त पदे जाहीररित्या दाखविणे
अनिवार्य राहील.
७. तालुक्यामध्ये समायोजन करत असताना कोणत्याही द्विशिक्षकी किंवा तीन
शिक्षकी शाळेत पद रिक्त राहणार नाही अशा रितीने समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात
यावी. (उदा. जर तालुक्यामध्ये १५ पदे रिक्त आहेत आणि फक्त १० शिक्षकांचे
समायोजन करावयाचे आहे तर सर्व १५ रिक्त पदे दाखविण्यात यावीत. परंतु १५
मध्ये जर तीन द्विशिक्षकी किंवा तीन शिक्षकी शाळा असतील तर प्राधान्य
क्रमानुसार ७ शिक्षकांना पदस्थापना दिल्यानंतर ३ शिक्षकांना द्विशिक्षकी किंवा ३
शिक्षकी शाळेत पद रिक्त राहिल्यास प्राधान्यक्रमाने पदस्थापना द्यावी.)
८. शिक्षकांचे समायोजनापूर्वी पदोन्नतीची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
जिल्हास्तरावरुन ३१ जुलै पर्यंत पदोन्नतीची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. पदोन्नती दिल्यानंतर सर्व संबधितांना ३१ ऑगस्टपर्यंत रुजु होणे आवश्यक राहील.
पदोन्नतीसाठी किमान 40% प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी, जेणेकरुन रूजू न होणाऱ्या व पदोन्नती नाकारणाऱ्या शिक्षकांच्या जागी पदस्थापना देणे सोईस्कर होईल. पदोन्नती दिल्यानंतर त्यांच्या नियुक्तीबाबत समुपदेशन पध्दतीचा अवलंब करावा व त्यासाठी प्राधान्यक्रम वरील अ.क्र. ६ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अ ते ई पर्यंत तसेच फ- सेवाज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठ असा राहील. जेणेकरुन जास्तीत जास्त शिक्षक पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील. नियमित पदोन्नत्या त्याच्या नंतरसुध्दा करता येतील.
९. समायोजन करताना दरवर्षी ३० सप्टेंबर ही तारीख विचारात घेऊन प्रचलित नियमानुसार पटसंख्या व शिक्षक संख्या निश्चित करावी. त्याअनुषंगाने २० ऑक्टोंबरपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक राहील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदतीत प्रस्ताव सादर करुनही जर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रस्तावाला २५ ऑक्टोबर पर्यंत कोणताही निर्णय कळविला नाही. तर त्यांची मान्यता गृहीत धरुन कोणत्याही परिस्थितीत ३० सप्टेंबर पर्यंत पटसंख्या व शिक्षक संख्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निश्चित करावी. तसेच जिल्हयातील समायोजनाचे काम ३१ ऑक्टोंबर पर्यंत पूर्ण करावे.
१०. समायोजनाद्वारे अतिरिक्त ठरवून इतरत्र झालेल्या बदल्यांच्या अनुषंगाने काही कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असल्यास दि.१५ नोव्हेंबर पर्यंत विभागीय आयुक्त यांचेकडे करण्यात याव्यात. विभागीय आयुक्त यांनी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करुन दि.२५ नोव्हेंबर पर्यंत निर्णय द्यावा व दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत संबधित जिल्हयाने त्याची अंमलबजावणी करावी. विभागीय आयुक्त यांचा निर्णय अंतिम राहील. विभागीय आयुक्त यांना अशा तक्रारींची दखल घेता यावी म्हणून त्यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
११. काही शिक्षक परस्पर समायोजनाबाबत शासनाकडे तक्रारी करतात, असे शिक्षक प्रशासकीय कारवाईस पात्र राहतील. अशा तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही.
१२. समायोजनासाठी विहित कालावधी ठरवून दिलेला असल्याने ज्या जिल्हयात सदरची कार्यवाही विहित कालावधीत होणार नाही त्या जिल्हा परिषदांचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना जबाबदार धरण्यात येईल. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या समायोजनांतर्गत बदल्यांबाबत तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामध्ये शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांचे पालन न करता समायोजन केल्याच्या बहुतांश तक्रारींचा अंतर्भाव असतो, त्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणी व न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात. हे सर्व टाळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
अ. शिक्षकांच्या समायोजनामध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करुन समुपदेशाद्वारे समायोजनांतर्गत बदल्या करण्याची दक्षता सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी.
ब. कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबधितांविरुध्द नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करावी.
क. समायोजन करताना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
वरीलप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाकडे माहितीस्तव वेळोवेळी पाठविण्यात यावा.
सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२ पासून पुढे होणाऱ्या समायोजनांसाठी लागू राहील.
सदर शासन निर्णय संगणक संकेतांक क्र.२०११०५१३१७१२५०००१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
