राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी विविध स्तरावर ‘सखी सावित्री’ समिती गठन करणेबाबत
प्रास्ताविक :बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्र संघाने सन १९८९ मध्ये बालहक्कांसंदर्भात बालहक्क संहिता स्वीकारली असून त्याद्वारे सर्व बालकांना मूलभूत मानवी हक्क मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. जसे जीविताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, बालकांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार, बालकांचे हक्क हे विशेष मानवी हक्क आहेत, जे १८ वर्षांखालील सर्व मुला-मुलींना लागू आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग, रंग, भाषा आणि संपत्ती इत्यादींचा विचार न करता सर्व बालकांना हक्क मिळवून देणे हे बालहक्क संहितेनुसार क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्रात बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन आणि रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि बालहक्क आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून महात्मा फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक थोर समाजसुधारकांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा महाराष्ट्राला लाभला आहे. थोर समाज सुधारक आणि श्री शिक्षणाच्या अग्रणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बालहक्काचे महत्त्व ओळखून मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. तसेच बालविवाह, सती, केशवपन अशा अनेक अनिष्ठ रूढी परंपरांविरुद्ध त्यांनी बंड पुकारले.
बालहक्क संरक्षण कायदयानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सदयस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज जाणवत आहे. कोविङ- १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झालेले दिसत आहेत. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाहय मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. तसेच बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने विविध स्तरावर समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४,
शासन परिपत्रक –
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर ‘सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे.
शाळास्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १००% मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे.
२) स्थलांतरीत पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.
३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे,
४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे,
५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे. मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे,
६) मुला मुलींसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.
पृष्ठ ६ पैकी २
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४,
७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यार 3/6
८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.
था
९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे. १०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे.
विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती
करणे. अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे.
११) समितीच्या महिन्यातून १ वेळा (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका आयोजित कराव्यात. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणे करून मुलामुलींचे प्रतीनिधी उपस्थित राहू शकतील.
१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर
करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
१) केंद्रस्तर समितीची दरदोन महिन्यातून एक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका केंद्रशाळेत आयोजित कराव्यात.
२) आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुला-मुलींची १००% पटनोंदणी, १०० टक्के उपस्थिती, तसेच शाळाबाह्य व स्थलांतरीत पालकांच्या मुला-मुलींचे १०० टक्के समायोजनासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन
करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.
३) मुला-मुलींना करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, मुलींसाठी स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण व कार्यक्षेत्रातील बालविवाह बंद करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे, व यासंबंधीचा अहवाल तालुकास्तर समितीकडे सादर करुन योग्य कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणे तसेच
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई बॉक्स” व “CHIRAG” या अॅपबाबत जागृती करणे, ) शाळास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपयोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी शाळास्तर
४ समितीवर नियंत्रण ठेवणे, केंद्रातील कोणत्याही शाळेने या उपयोजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी व प्रोत्साहन देणे. ५ ) केंद्रस्तर समितीने कार्याचा अहवाल तालुकास्तर समितीच्या प्रत्येक ३ महिन्याच्या बैठकीत सादर
करावा, जेणेकरून केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तालुकास्तर समितीला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
६) शाळास्तर समिती व तालुकास्तर समिती यांच्यामध्ये समन्वयाचे कामकाज करणे.
तालुका/शहर साधन केंद्र “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
१) तालुकास्तर समितीची दर तीन महिन्यातून एक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) बैठका गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे,
२) शाळा व केंद्र स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी केंद्रस्तर समिती व शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे,
३) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणेसाठी कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांशी संपर्क साधून मदत उपलब्ध करून घेणे. उपलब्ध मदत पात्र लाभाथ्यांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करणे,
४) शाळास्तरावर व केंद्रस्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान व तक्रारींचे निवारण
करण्यासाठी थेट तालुकास्तर समितीकडे तक्रार सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
५) मुला-मुलींच्या बालहक्क संरक्षणासाठी व समितीमार्फत शाळा व केंद्र स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन व प्रसिध्दी देणे,
६) तालुकास्तर समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्हयातील कोणत्याही स्तरावर
मुलामुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२२०३१०११०३२२०२२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
